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Kaithal News: अनाज मंडी के बाहर से गेहूं के उठान पर प्रशासन और व्यापारी हुए आमने-सामने

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कलायत। गेहूं का सुस्त उठान और व्यापारी का लाइसेंस रद्द करने के मामले को लेकर व्यापारियों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। व्यापारियों ने एसडीएम, मार्केटिंग बोर्ड व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद व्यापारियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय परिसर में धरना भी दिया। उठान के लिए वाहन बढ़ाए जाने के एसडीएम के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त कर दिया।
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एसडीएम के आदेशों से खरीद एजेंसियों द्वारा अनाज मंडी के अंदर से गेहूं का उठान करवाया जा रहा है। अभी तक कलायत मंडी में 12 लाख गेहूं के कट्टों की खरीद हो चुकी है जिसमेंं से केवल चार लाख कट्टों का ही उठान हुआ है। अभी तक आई कुल गेहूं का केवल 20 प्रतिशत ही अनाज मंडी के अंदर डाला गया है। बाकी 80 प्रतिशत गेहूं मंडी परिसर से बाहर खेतों में खुले में पड़़ी है। ऐसे में अब प्रशासन के आदेशों से अनाज मंडी के अंदर से गेहूं का उठान शुरू किया गया तो उसी समय व्यापारियों ने एसडीएम से मिलकर समस्या रखी जिसे सुनने से ही उन्होंने इंकार कर दिया। एक व्यापारी ने खेतों में पड़े अपनी गेहूं को ट्रकों में लदवाया तो एसडीएम ने उसका लाइसेंस कैंसल करने के आदेश दे दिए। पवन कौलेखां ने बताया कि मंडी परिसर से बाहर पड़े अनाज पर बरसात की मार, पशुओं द्वारा नुकसान व चोरी होने का खतरा बना ही रहता है। इसके साथ जिस कट्टे में 50 किला गेहूं भरी गई थी वो अब सूख कर 48 किलो रह गई। यदि बरसात आती है तो कच्चे में पड़ी गेहूं का उठान करवाने के लिए वाहन तक वहां नहीं पहुंच सकते। एसडीएम दबाव देते हैं कि यदि जिस आढ़ती की मंडी से बाहर की गेहूं को उठवाया गया तो उसका लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है। सुरेंद्र ढुंडवा ने कहा कि प्रशासन के पास लिफ्टिंग के लिए पूरे वाहन ही नहीं हैं। सीमित संसाधनों में लिफ्टिंग हो ही नहीं पा रही। व्यापारी अपने नुकसान से बचने के लिए पहले अनाज मंडी के बाहर खेतों में पड़े गेहूं को उठवाने के पक्षधर हैं पर प्रशासन जिद पर अड़ा है कि पहले मंडी के अंदर से गेहूं को उठवाएगा। बाद में इस बात पर सहमति बनी की प्रशासन लिफ्टिंग कार्य में तेजी लाने के लिए वाहनों की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी करेगा ताकि मंडी के अंदर व बाहर दोनों ही जगहों से माल को निश्चित समय में उठाया जा सके।
गौरतलब है कि कलायत मंडी में भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के पक्ष में मुख्यमंत्री नायब सैनी की 11 मई को रैली होनी है। प्रशासन उससे पहले अनाज मंडी परिसर को खाली करवाना चाहता है। लीपापोती का कार्य शुरू करना चाहता है। व्यापारियों ने तो यहां तक भी कह दिया कि जब सरकार किसान व व्यापारियों का नुकसान करने पर लगी है तो वह जनसभा किस के लिए करने जा रहे हैं।
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