कम दामों पर जमीन लेकर स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले सभी निजी अस्पतालों की जांच होगी

अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में ऐसे सभी अस्पतालों की जांच होगी, जहां कम दाम पर जमीन लेकर लोगों का ऊंचे दामों पर इलाज कर लूट की जा रही है। फोर्टिस अस्पताल के मामले में सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। जनहित में आगे इस तरह के कई फैसले लिए जा रहे हैं।
कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद विज ने कहा कि फोर्टिस अस्पताल में लापरवाही पाए जाने पर उसके खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी हो चुके हैं। अस्पताल में ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। साथ ही कई तरह की ऐसी जांच करवाई जा रही हैं कि वहां जमीन किन शर्तों पर दी गई थी। यदि कोई और बड़ी लापरवाही पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा शीघ्र ही क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को प्रभावी बनाया जा रहा है। ताकि लोगों का सही इलाज हो सके। इस बार प्रदेश में पड़ोसी प्रदेशों पंजाब और दिल्ली की अपेक्षा डेंगू के मामलों में पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में रही। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के बाद केंद्र सरकार को सांसदों एवं विधायकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के बारे में भी प्रस्ताव भेजा गया है।
एनआरएचएम के कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हड़ताल बेवजह की जा रही है। ये केंद्र सरकार के प्रोजैक्ट के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं। एनआरएचएम के कर्मचारी हरियाणा सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। इसलिए उनकी मांगें केंद्र के स्तर की हैं। विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। 24 घंटे के नोटिस के बावजूद यदि वे काम पर नहीं लौटते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। समान काम समान वेतन की मांग पर किए गए सवाल को स्वास्थ्य मंत्री टाल गए। डॉक्टरों की कमी पर उन्होंने कहा कि करीब 300 डॉक्टर शीघ्र ही अस्पतालों में ज्वाइन करेंगे। सरकार ने लगभग 450 डॉक्टर भर्ती किए हैं। जिनमें से लगभग 250 ने ज्वाइन भी कर लिया है। शेष को भर्ती लिस्ट से हटाकर नई भर्ती की जाएगी।


स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एलान, निजी अस्पतालों में नहीं होने देंगे लूट
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे मंत्री
कहा-फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ हो चुकी है एफआईआर के आदेश
एनएचएम कर्मचारियों की मांगें केंद्र के स्तर की, समान काम समान वेतन के सवाल को टाल गए स्वास्थ्य मंत्री

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