पेयजल, सीवरेज व सड़क के गड्डों के सवालों पर अधिकारियों की टाल-मटौल

अधिकारी, शहर में जहां भी खामियां हैं, उन्हें दुरुस्त करवाएं
डीसी की प्रैस कान्फे्रंस में शहर की सडक़ों पर गड्डों के अलावा लघु सचिवालय से ही पानी की निकासी ना होने, शहर में कई जगह पानी खड़ा होने व दूषित पेयजल के छाए रहे मुद्दे
जनस्वास्थ्य विभाग के एक कार्यक्रम का 900 रुपये तक के बिसलेरी की बोतलों का बिल, डीसी ने कहा-जांच होगी
फोटो संख्या-15
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। सोमवार को डीसी धर्मवीर सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मीडिया से बातचीत की। जिसमें अधिकारियों को शहर में सीवरेज, पेयजल, सड़कों के गड्ढों पर सवालों का सामना करना पड़ा। कुछेक अधिकारियों ने जब टाल-मटोल का प्रयास किया तो डीसी ने कहा अधिकारी जो भी बातें सामने आई हैं, उन्हें चेक करवाएं। सड़कों के गड्ढे भरवाए जाएं, डीसी आवास सहित नहरी पानी आपूर्ति के प्वाइंट से पानी के सैंपल लेकर जांच करवाई जाए। साथ ही सीवरेज व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए।
पूरी प्रेस कान्फ्रेंस में शहर में सड़कों के गड्ढे व सीवरेज सहित पेयजल व्यवस्था को लेकर सवालों की झड़ी लगी रही। मीडियाकर्मियों ने लघु सचिवालय के निकट, बस अड्डे के सामने सहित कई सड़कों पर गड्ढों की बात उठाई और बताया कि पिछले कई माह से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों की जानें जा रही हैं। बस अड्डे के सामने एक बाइक सवार जबकि लघु सचिवालय के निकट 4 साल के मासूम सहित उसके दादा की हाल ही में मौत हुई है। इसके अलावा सड़कों पर खड़ी झाड़ियों को लेकर भी सवाल उठाए गए।
इसी प्रकार से शहर में गांधी नगर व कई इलाकों में दूषित पेयजलापूर्ति, बारिश के चलते स्वयं लघु सचिवालय परिसर में टखनों से भी अधिक भरे पानी, बदहाल सीवरेज व्यवस्था, खुले पड़े मेनहोल को लेकर जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने महज इतना कहा कि इन्हें दुरुस्त करवा दिया जाएगा। जबकि पहले भी ये सवाल उठ चुके हैं।
उन्होंने कहा कि लघु सचिवालय के नजदीक जो रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाना था, उसके लिए सरकार ने मौखिक आदेश जारी किए हैं कि रेलवे से मिलकर ये संभावनाएं तलाशी जाए कि यहां रेलवे लाइन को ऊपर उठाया जा सकता है कि नहीं। ताकि पुल निर्माण की जरूरत न पड़े।
लोगों को पानी देने वाले विभाग के कार्यक्रम में 900 रुपये की बिसलेरी का बिल : जब डीसी के संज्ञान में लाया गया कि आरटीआई से पता चला है कि गांव रसूलपुर में पेयजल संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम था। जिसमें 30 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से 900 रुपये बिसलेरी का बिल पास किया गया। जबकि यह बोतल 20 रुपये की बाजार में मिलती है। सवाल उठता है कि लोगों को पानी देने वाला विभाग ही अपने कार्यक्रमों में बाजार से पानी खरीदता है, वह भी मार्केट रेट से भी ज्यादा दामों पर। इस पर डीसी ने कहा कि वे खुद इसकी जांच करवाएंगे।
डीसी ने ये जारी किए आदेश:-
1. सड़कों में हुए गड्ढों को साफ मौसम होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।
2. नगर परिषद द्वारा पार्क रोड पर अवैध रूप से रेहड़ी लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
3. जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शहर के सभी सीवरों की सफाई, पानी के सैंपल लेकर जांच करवाएं, पेयजलापूर्ति की जांच करवाएं, शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में बच्चों के पीने के पानी की जांच करवाई जाए।
4. टीक गांव स्थित रेलवे क्रासिंग पर रेलवे उपरगामी पुल का निर्माण किया जाएगा।
5. अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में स्थित सभी पंपिंग स्टेशन को चालू रखें।
6. चीका पटियाला सड़क के दोनों किनारों पर उगी घास को साफ करवाएं, ताकि राहगीरों को कोई समस्या न हो
7. सीएमओ सुनिश्चित करें कि अस्पताल में मरीजों व कवरेज के दौरान प्रेस प्रतिनिधियों से अच्छा व्यवहार किया जाए।
चीका-पटियाला रोड पर शीघ्र शुरू होगा काम : पीडब्ल्यूडी के एससी सुभाष भांबु ने कहा कि विभाग द्वारा चीका-पटियाला रोड की मरम्मत के लिए जल्दी ही टेंडर जारी किया जाएगा। जींद-खनौरी रोड पर एक परत डाल दी गई है और वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद दूसरी परत भी विभाग द्वारा डाली जाएगी। जींद-कैथल रोड की 18 किलोमीटर लंबाई के हिस्से में से 12 किलोमीटर टुकड़े का टेंडर अॅलाट कर दिया गया है। नगूरां में क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। क्योड़क में प्रस्तावित पशुपालन विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र के प्रशासनिक भवन व रिहायशी भवन का टेंडर जारी कर दिया गया है।
एक अक्टूबर से लागू होगी बिजली बिल की सस्ती दरें : बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता बीएस रंगा ने कहा कि नई बिजली बिल दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी। शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए जुर्माना माफी योजना लागू की गई है। नई बिजली दरों में 50 यूनिट मासिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों को मौजूदा 2 रुपये 70 पैसे से कम करके 2 रुपये, 50 से 200 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए दरों को 5 रुपये 25 पैसे व 4 रुपये 50 पैसे से कम करके 2 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है। 200 से 500 यूनिट वाले बिल में पुरानी दरों अनुसार बिल भरना होगा। गांव-जगमग गांव योजना के तहत 9 फीडरों के 13 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।
20 नए सबमर्सीबल लगाए जा रहे हैं : जनस्वास्थ्य विभाग के एससी देवीलाल ने बताया कि विभाग द्वारा जिला में 20 नए ट्यूबवेल स्वीकृत किए हैं, जिन पर 2 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। महाग्राम योजना के तहत क्योड़क व सीवन में सीवर के जारी कार्यों को 70 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है।
जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा के लिए किए जा रहे हैं प्रयास : सीएमओ डा. संत लाल वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की जानकारी दी। साथ ही कहा कि जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
इस अवसर पर कलायत के उप मंडलाधीश जगदीप सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवर दमन सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप शर्मा, नगर परिषद के एमई राजकुमार शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।