सीवन। किसानों को तत्काल स्कीम के तहत नए ट्यूबवेल कनेक्शन शीघ्र देने की योजना के तहत सरकार किसानों को कनेक्शन के लिए प्रमाण पत्र नहीं दे रही है। जिससे किसान परेशान है। किसानों ने कहा कि सरकार ने राशि की सीमा बेशक एक लाख से घटाकर 30 हजार कर दी हो। लेकिन सरकार व निगम द्वारा किसानों को नए बिजली कनेक्शन देने के लिए थोपी गई शर्तें सिर दर्द बन गई है। किसान अशोक कुमार, रामकुमार, नसीब सिंह, हजूर सिंह ने बताया कि किसानों ने नए ट्यूबवेल लगवा कर अंडर ग्राउंड पाइप लाइन भी डलवा दी है। विभाग अनुसार कृषि अधिकारी से खेतों में डाली गई भूमिगत पाइप लाइन का प्रमाण पत्र पाना एक विकट समस्या बनी हुई है। जब भी किसान भूमिगत पाइप लाइन का प्रमाण पत्र लेने के लिए कृषि अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारियों को एक ही जवाब होता है कि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि वह प्रमाण पत्र दे सकें। किसानों को दिए जाने वाले नए बिजली कनेक्शन लेने के लिए निगम ने कुछ चिह्नित कंपनियों का सामान लेने की शर्तें थोपी है।
कृषि विकास अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि उनके पास बिजली विभाग व सरकार की ओर से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। जिसके कारण वह किसानों को उनके खेतों में डाली गई भूमिगत पाइप लाइन का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते। अगर सरकार व विभाग ने आदेश जारी कर दिए तो वह किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और जिन किसानों ने भूमिगत पाइप लाइन डाली है उसका प्रमाण पत्र जारी कर देंगे।