जींद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीजेएम मोनिका ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से लंबित मामलों के समाधान के लिए लोक अदालत अभियान शुरू किया गया है। यह विशेष अभियान 21 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है जिसका मुख्य आयोजन 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत के रूप में किया जाएगा। सचिव मोनिका ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक कानूनी प्रक्रियाओं के बजाय संवाद, आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से न्याय को सरल व सुलभ बनाना है। अभियान की सफलता के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत लंबित मामलों की सूची बनाकर पक्षकारों से संपर्क किया जा रहा है। उन्हें प्री-लोक अदालत बैठकों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि आपसी रजामंदी से विवादों का स्थाई निपटारा हो सके। संवाद