झज्जर। शहर के खंड एंव विकास पंचायत अधिकारी के कार्यालय परिसर में दसवें दिन ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल को लेकर 49 गांवों के सरपंचों का धरना जारी है। सर्दी की परवाह किए बिना सरपंच अपनी मांगों को लेकर सुबह करीब दस बजे सरपंच खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका धरना दोपहर दो बजे तक निरंतर चलता रहता है। बुधवार को भी सरपंचों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि बुधवार को करनाल में सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर सिंह गिल के नेतृत्व में बैठक हुई है, जिसमें ई-टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल को लेकर आगामी रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री व डीसी को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी समाधान का समाधान नहीं किया जा रहा है। प्रधान पवन सिंह, विरेंद्र यादव ने बताया कि आगामी दिनों में सरपंच एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर महापंचायत कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उन्होंनेे कहा कि ई-टेंडरिंग लागू कर ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी ठेकेदारों के हाथों में सौंप दिया है। सरकार लगातार सरपंचों की शक्तियां छीनने का काम कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही किया जाएगा। मांगे मानने तक विरोध जारी रहेगा। सरपंचों ने कहा कि सरकार को चेेतावनी दी है कि जब तक सरकार उन्हें विकास कार्य करने में पूरी छूट नहीं देगी, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।