बहादुरगढ़। वर्ष 2017 में जुलाई माह में जीएसटी लागू होने से पहले वैट (वेल्यू एडिड टैक्स) के लंबित केसों को लेकर सीएम मनोहर लाल द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की गई है। इसको लेकर गणपति धाम स्थित कंफेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज (कोबी) के कार्यालय में 12 जनवरी को ढाई बजे बैठक होगी। इसमें हरियाणा जीएसटी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जो उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान करेंगे।
कोबी प्रधान प्रवीण गर्ग ने बताया कि हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बालकिशन अग्रवाल द्वारा किए गए प्रयास से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 31 दिसंबर 2023 को वेट के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी के लागू होने से पहले के जो भी वेट के लंबित देय राशि के मामले हैं उनका समाधान हरियाणा में जिला उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त द्वारा किया जाएगा। यह योजना तीन महीने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई है। इसके माध्यम से बिना किसी पेनेल्टी या ब्याज के लंबित देय राशि का भुगतान 70 प्रतिशत तक की छूट के साथ किया जा सकता है।