झज्जर। एचटी लाइनों के मुआवजे को लेकर किसानों का धरना चल रहा है। इसे लेकर रविवार को गांव बिरधाना के सरकारी स्कूल के परिसर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें कई किसान संगठन के नेता, चौबीसे के प्रधान समेत कई किसान नेता और कई गांव के किसान शामिल हुए।
पंचायत में भारतीय किसान एकता उग्रहा के प्रदेश अध्यक्ष कवंरजीत, भारतीय किसान यूनियन के नेता रवि आजाद, जोगेंद्र नैन, जयकरण, प्रीत सिंह, रणवीर मलिक शामिल हुए। चौबीसे के प्रधान उमेश दहिया, भारतीय किसान यूनियन दिल्ली से दलजीत सिंह डागर, भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष सतेंद्र लोहचब ने कहा कि सरकार और प्राइवेट कंपनियों ने किसानों की जमीनों में एचटी लाइन ले जाने से पहले नुकसान की भरपाई की ढंग से समीक्षा करनी चाहिए। क्षेत्र के किसानों को जो मुआवजा देने की बात कही जा रही है वह काफी कम है। इसी वजह से किसान विरोध धरना प्रदर्शन और पंचायतों के माध्यम से जता रहा है।
एसीएस एनर्जी हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री से मुलाकात में किसानों की बात बता दी गई थी लेकिन फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। ऐसे में किसान सरकार को बदलने का काम करेंगे। किसान अपने खेतों की अपनी ही चुनी गई सरकार से रखवाली करने पर मजबूर हो। कर्मबीर दहिया ने कहा कि सर्दी गर्मी और बरसात में किसान अपने खेतों में धरना दे रहे हैं और खेत में काम करने के बजाय सरकार से संघर्ष कर पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जहां-जहां भी धरने चल रहे हैं, वह वैसे ही चलते रहेंगे। यदि सरकार ने जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो इसका अंजाम सरकार भुगतने को तैयार रहे। उन्होंने कहा कि किसान पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को चाहिए कि पॉलिसी बनाकर इसका समाधान करे। उन्होंने बताया कि अगली पंचायत भिवानी जिले के निमड़ी वाले गांव में होगी, जिसकी तिथि जल्द ही फाइनल कर दी जाएगी।
घोषणा पत्र में शामिल होगा एमएसपी गारंटी कानून : गीता
कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल भी महापंचायत में पहुंची। उन्होंने कहा कि किसान पिछले कई महीनों से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। सरकार उन्हें दिल्ली नहीं जाने दे रही। सड़कों पर कंटीले तार लगाए हुए हैं जो पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर भी नहीं हैं। सरकार किसानों को दिल्ली जाने का रास्ता नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी पर फसलों को खरीदने के कानून बनाने को घोषणा पत्र में शामिल करेंगी।