झज्जर। प्रदेश सरकार ने जंगल का शाब्दिक अर्थ अधिसूचित कर 40 प्रतिशत क्षेत्र से कम क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का संरक्षण नहीं देने पर वन कर्मचारी संघ हरियाणा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संघ के प्रधान प्रविंद्र गुलिया, महासचिव विक्रांत दांगी, सचिव अमित बुमरा, प्रेस सचिव आनंद शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने भी 40 प्रतिशत से कम क्षेत्र वाले क्षेत्रों में 5 वर्ष तक पौधरोपण करवाकर क्षेत्र बढ़ाने का निर्णय लिया है। विकास कार्यों व बढ़ती आबादी के दृष्टिगत काफी एरिया में वृक्ष व जलाऊ लकड़ी वाले वृक्ष कटे हैं। यदि उन क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो सरकारी वन क्षेत्रों से बाहर वन क्षेत्र घट जाएगा। इससे प्रदेश का कुल वन क्षेत्र भी घटेगा। शुष्क पहाड़ी क्षेत्र अरावली में मुख्य रूप से कांटेदार झाड़ियां व कम छत्र वाले पेड़ उगते हैं, जो मापदंड पर खरा नहीं उतर पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पौधरोपण को जो संरक्षण देना का निर्णय किया हुआ है और जिन क्षेत्रों में पौधरोपण नहीं हुआ, वह भी संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। ऐसे क्षेत्रों में अवैध खनन व निर्माण कार्य बढ़ेगा। ऐसे क्षेत्रों में पुन: उत्पादन व पौधरोपण करवाकर क्षेत्र बढ़ाने का काम करवाना चाहिए। संवाद