आवेदक ने सीएक्यूएम के 4 फरवरी 2022 के निर्देश संख्या 53 का हवाला देते हुए कहा कि एनसीआर में औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी अथवा अनुमत जैव ईंधन पर स्थानांतरित करने के निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा 17 मार्च 2022 के निर्देश संख्या 62 के तहत जैव ईंधन आधारित बॉयलरों से होने वाले पीएम उत्सर्जन के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है।
आवेदन में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक समाचार का भी हवाला दिया गया, जिसमें दिल्ली-एनसीआर की 91 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयों के उत्सर्जन मानकों का अनुपालन नहीं करने की बात कही गई थी। आवेदक ने इन तमाम तथ्यों के आधार पर मामले को पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला बताया।
एनजीटी ने मामले को पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आवेदक को प्रतिवादियों को नोटिस की तामील कराने और अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले सेवा संबंधी शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया है।
अधिकरण ने एचएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, बहादुरगढ़ में संचालित सभी औद्योगिक इकाइयों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए संयुक्त समिति को प्रत्येक इकाई का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। समिति यह जांच करेगी कि संबंधित इकाइयां पर्यावरणीय मानकों, पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों तथा स्थापना सहमति (सीटीई) और संचालन सहमति (सीटीओ) की शर्तों का पालन कर रही हैं या नहीं।
समिति को यह पूरी कवायद आठ सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी। इसके बाद समिति को अपनी रिपोर्ट अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है।
मूल आवेदन में एमएसवी यूनिकोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला उपायुक्त, झज्जर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी), नगर परिषद, भारत संघ, एमएस कोलेंस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, एमएस कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड, एमएस लक्ष्मी पॉलीकोट्स, एमएस सेवब्रो प्लास्टिक्स, एमएस शिवालिक फोम्स एंड फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एमएस एक्लेम इंडस्ट्रीज तथा एमएस एमएनवी फैशन प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिवादी बनाया गया है।