निर्णय वापस नहीं लिया तो तालाबंदी करने को मजबूर होंगे उद्यमी : दहिया

उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ के उद्योगों को बिजली कमी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ घंटे ही बिजली मिल रही है। इस कारण उद्योगों में उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। उत्पादन प्रभावित होने के साथ-साथ लागत खर्च भी बढ़ रहा है मगर सरकार उद्योगपतियों की बिजली समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और तरह-तरह के तुगलकी फरमान जारी कर उद्योगपतियों की परेशानी बढ़ाने का काम कर रही है।

दहिया ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर से एनसीआर में औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर नहीं चलाने का फरमान सरकार को वापस करना चाहिए। उन्होंने बताया कि क्यूसीएम यह निर्णय लिया है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली व एनसीआर में उद्योगों में डीजल जनरेटर नहीं चलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दौरान भी ऐसी सेवाओं को मिली छूट वापस ले ली गई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से उद्योगपति अपने उद्योगों पर ताला लगाने को मजबूर होंगे, क्योंकि जनरेटर चलाने पर सरकार ने रोक लगा दी है और उद्योगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने में भी हरियाणा सरकार नाकाम हो रही है। उद्योगों में तालाबंदी होने पर हरियाणा सरकार को राजस्व की भारी हानि का नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों की नौकरी खत्म हो जाएगी और क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ जाएगी।