झज्जर। संघर्ष समिति के जिला संरक्षक और पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर शहीद राव तुलाराम चौक से लघु सचिवालय तक आक्रोश मार्च निकाला। जिसमें जिले के सभी विभागों के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
पेंशन बहाली संघर्ष समिति झज्जर के जिला प्रधान नवबहार यादव की अध्यक्षता में यह मार्च निकाला गया। इसमें पेंशन बहाली संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी यदि प्रदेश में जल्द पुरानी पेंशन बहाल नही की गई तो समिति विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ आगामी चुनावों में गठबंधन सरकार को सत्ता से भी बाहर करने का काम करेगी। हिमाचल प्रदेश का स्पष्ट उदाहरण गठबंधन सरकार के सामने है। संघर्ष समिति के जिला संरक्षक और पेंशन बहाली संघर्ष समिति की राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ पुष्पेंद्र कादयान ने कहा कि 20 फरवरी को हरियाणा सरकार और 6 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की समीक्षा कमेटी केवल मुद्दे को खींचने और गुमराह करने का जरिया मात्र है। सरकार अगर पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर गंभीर है तो इच्छाशक्ति दिखाते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड , पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे।
इसी को लेकर एक जून से संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल और प्रदेश महासचिव ऋषि नैन के नेतृत्व में नांगल चौधरी से ओपीएस संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। 22 जून को चंडीगढ़ में राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा जाएगा।पेंशन आक्रोश मार्च के पश्चात ऑल हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन की तरफ से डॉ सुनील कुमार, मिड डे मिल वर्कर्स की राज्य प्रधान सरोज, पेंशन बहाली संघर्ष समिति के पूर्व महासचिव पुरुषोत्तम छिक्कारा और रिटायर्ड कर्मचारियों की तरफ से मास्टर रमेश जाखड़ ने सभी साथियों को संबोधित किया। इस मौके पर पेंशन आक्रोश मार्च में पेंशन बहाली संघर्ष समिति झज्जर के सभी पदाधिकारी राजबीर, राकेश गोदारा, मंजीत अहलावत, सुरेंद्र धनखड़, अरूण नांदल, प्रताप शास्त्री, सुनिल कुमार, अरूण भटनागर, हसला महासचिव अनिल ढुल, हसला झज्जर की ब्लॉक प्रधान पिंकी जाखड़, आदि शामिल रहे।