रेवाड़ी। एचएसआईआईडीसी की ओर से औद्योगिक सेक्टर विकसित करने के लिए मालपुरा में अधिग्रहित जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देने के मामले में कोर्ट की सख्ती अपना काम कर रही है। कार्रवाई के डर से निगम के अधिकारियों ने दो एग्जिक्यूशन पेटिशन पर सुनवाई से पहले ही 4.33 करोड़ रुपये की राशि जमा करा दी है। अभी कई और पेटिशन कोर्ट में लंबित हैं।
जमीन मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद एचएसआईआईडीसी ने कई किसानों को उनकी राशि का भुगतान नहीं किया। इन किसानों ने एएसजे डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में पेटिशन दायर की हुई हैं। इसी कोर्ट में एचएसवीपी की ओर से बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देने से संबंधित कई पेटिशन दायर की हुई थीं। दोनों ही मामलों में सुनवाई करते हुए पूर्व में कोर्ट की ओर से सख्ती बरतते हुए अधिकारियों के अरेस्ट वारंट जारी करते हुए एसपी को इन आदेशों की पालना कराने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी की ओर से कोर्ट केस की तारीख से पहले संबंधित याचियों की बकाया राशि जमा कराई जा रही है। इन अधिकारियों को एक बार फिर से अरेस्ट वारंट जारी होने की आशंका सता रही है।