झज्जर। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत प्रशासन ने 20 साल से अधिक समय से किरायेदार दुकानदारों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दी है। वीरवार को 17 दुकानदारों की रजिस्ट्री हुई तो उनके चेहरे खुशी से खिल गए। इन दुकानदारों को मालिकाना हक मिल गया है। फिलहाल करीब 43 दुकानदारों को डिमांड नोटिस मिला था। बाकी बची रजिस्ट्रियां दो तीन दिन में पूरी कर ली जाएंगी।
जबकि 51 अन्य दुकानदारों को भी नगर परिषद की तरफ से डिमांड नोटिस भेजते हुए उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। रजिस्ट्रियां होने के बाद व्यापारी पूरी तरह से खुश नजर आए। व्यापारियों ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का भी आभार जताया है। दरअसल पिछले काफी समय से दुकानदार रजिस्ट्री के लिएपरेशान चल रहे थे। 29 मार्च को इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उन्हें इस योजना का लाभ रजिस्ट्री के माध्यम से देने की गुहार लगाई थी। दुकानदारों ने पुराने फॉर्मेट से रजिस्ट्री करवाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद पूर्व सहकारिता मंत्री से व्यापारी मिले और उन्होंने व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत किराया नामा नहीं बल्कि मानिकाना हक मिलेगा। इसके तहत व्यापारियों को दुकानों का मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया है। दुकानदारों ने कहा कि उनकी एकता की जीत हुई और दुकानदारों की रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण हुआ। इस पूरी कड़ी में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ राकेश, नगर परिषद के अध्यक्ष जिले सिंह सैनी, मुकेश चावला ने जो मन से कार्य किया।