हिसार। यूनिवर्सिटी एम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर तीनों यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने बुधवार को कलम छोड़ हड़ताल कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर काम का बहिष्कार किया। मामला विश्वविद्यालयों को उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से सरकार पर निर्भर न रहकर अपनी आय बढ़ाने के बारे में जारी किए गए निर्देशों के विरोध का है। इसी फैसले को लेकर शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने 21 जून को रोहतक एमडीयू को बंद करने का एलान किया हुआ है। 21 जून के बाद हर सोमवार को एक यूनिवर्सिटी को बंद कर विरोध जताएंगे।
गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी कल्याण संघ के प्रधान रामनिवास वर्मा ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय को सरकार पर निर्भर न होकर अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में आदेश जारी किए हैं। सरकार का यह फैसला शिक्षा को महंगा करके विश्वविद्यालयों का निजीकरण करना है। इससे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फीस कई गुना बढ़ जाएगी। सामान्य परिवार के विद्यार्थियों का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को उपरोक्त फैसला वापस लेना चाहिए। इससे पहले 9 जून को कर्मचारियों ने दो घंटे धरना देकर विरोध जताया था।
सरकार पत्र वापस नहीं लेती है तो ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी एम्प्लाइज फेडरेशन द्वारा तैयार की रणनीति के आधार पर आगामी फैसला लिया जाएगा। इस अवसर पर गैर शिक्षक कर्मचारी कल्याण संघ के उप प्रधान सुनील शर्मा, सहसचिव ओमप्रकाश दहिया, सहसचिव शमशेर सिंह, कोषाध्यक्ष उदय सिंह, दिनेश कुमार, सुशील कुमार, सुनील कौशिक, अतुल चौपड़ा, पूर्व प्रधान इंद्राज भारती, चरणदास अठवाल, विकास पंघाल, कैलाश बिश्नोई, रवि लांबा, सुरेंद्र पूनिया, देशराज वर्मा, विनोद वर्मा, विजय कुमार, परमजीत, सुमन रानी, रेखा व माया देवी उपस्थित रहे।
एचएयू गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने काले बिल्ले लगाकर की नारेबाजी
हिसार। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गैर शिक्षक कर्मचारी संघ कार्यकारिणी ने प्रशासनिक भवन में पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार कलम छोड़ हड़ताल कर विरोध जताया। ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी एंप्लाइज फेडरेशन एवं होंटिया प्रधान दिनेश कुमार, महासचिव राजेश परुथी ने बताया कि फेडरेशन के निर्णय के अनुसार कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध किया। सरकार का यह कदम विश्वविद्यालयों का निजीकरण करने की तरफ उठाया गया है। फेडरेशन किसी भी हालात में सरकार की यह मंशा पूरी नहीं होने देंगे। शिक्षक संघ भी इस सरकार विरोधी मुहिम में शामिल होगा। महासचिव राजेश परुथी ने कहा कि सरकार के इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री के नाम उपरोक्त पत्र को वापस लेने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा गया।