हिसार। नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को हुई सेनिटेशन सब कमेटी की बैठक में पार्षद उमेद खन्ना ने वार्ड 1 से 10 में घरों से कचरा उठा रही एजेंसी पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। पार्षद ने कहा कि उनके वार्ड में पशु डेयरियों से गोबर उठाने की एवज 1200 रुपये लिए जा रहे हैं और उन्हें एक स्लिप भी दी जा रही है। इस पर निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने स्लिप मांगी तो पार्षद ने कहा वो स्लिप मंगवा देंगे।
वहीं, मेयर ने अधिकारियों से पूछा कि क्या एजेंसी पैसे ले सकती है तो संयुक्त आयुक्त बेलिना ने कहा कि एजेंसी पैसे नहीं ले सकती। मेयर ने पार्षद से कहा कि पहले सबूत लेकर आओ और फिर आरोप लगाओ। बैठक खत्म होने के बाद पार्षद ने मेयर व अधिकारियों को स्लिप भी उपलब्ध करवाई। मगर स्लिप पर किसी दूसरी कंपनी की मुहर लगी मिली। हालांकि मेयर ने कहा कि यह कौन अवैध वसूली कर रहा है, इसकी जांच करवाई जाएगी। उधर, सफाई एजेंसी ने पार्षद के आरोपों को सिरे से नकार दिया।
वार्ड में 15 पशु डेयरी वालों से लिए गए पैसे
पार्षद उमेद खन्ना ने बताया कि करीब 10 दिन पहले एक-दो पशु डेयरी वाले मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया था कि हमसे गोबर उठाने की एवज में रुपये लिए जा रहे हैं। उन्होंने मुझे स्लिप भी दिखाई थी। उस समय मैंने यह सोच लिया कि शायद निगम ही पैसे ले रहा है। मगर बैठक में पता चला कि निगम डेयरी वालों से कोई शुल्क नहीं ले रहा है तो मैंने इस मामले को उठाया। पार्षद ने बताया कि पैसे लेने वाले डेयरी में पशुओं के हिसाब से शुल्क ले रहे हैं। उधर, सब कमेटी सदस्य एवं वार्ड 1 के पार्षद अनिल जैन ने भी कहा कि उनके वार्ड में भी लोगों ने शिकायत की थी कि उनसे कूड़ा उठाने की एवज में रुपये मांगे जा रहे हैं।
हायर की एजेंसी और स्लिप पर मुहर लगी एजेंसी दोनों सिरसा की
इस मामले को लेकर अमर उजाला ने जांच पड़ताल की तो यह सामने आया कि जिस एजेंसी (डिंग मैन पावर) ने घरों से कचरा उठान का टेंडर लिया हुआ है, वह एजेंसी सिरसा की है। वहीं अवैध वसूली के बाद पशु डेयरी मालिकों को दी गई स्लिप पर जिस एजेंसी (गीगोरानी को-ऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसायटी लिमिटेड) की मुहर लगी है, वह एजेंसी भी सिरसा की है।
गोबर के उठान पर हुआ काफी तर्क-वितर्क, मेयर बोले-हल निकालो
बैठक में गोबर का मुद्दा छाया रहा। मेयर ने कहा कि एक एनजीओ उनके पास आया था। उसने गोबर उठान को लेकर एक प्रस्ताव दिया। इसके अनुसार एनजीओ शहर की पशु डेयरियों से निशुल्क गोबर का उठान करेगा और गोबर डालने वाली जगह भी एनजीओ की ही होगी। बस उसे निगम की अनुमति चाहिए। निगमायुक्त ने कहा कि यह एनजीओ इस गोबर का कॉमर्शियल इस्तेमाल करेगा। मेयर ने कहा कि फिलहाल निगम ने गोबर उठान के लिए 5 ट्रैक्टर लगाए हैं। नई व्यवस्था से इन संसाधनों की बचत होगी।
निगमायुक्त ने कहा कि अगर इस एनजीओ को अनुमति दे दी तो हम पर एक एनजीओ विशेष को फायदा पहुंचाने का आरोप लगेगा। मेयर ने कहा कि फिर टेंडर लगा दो। निगमायुक्त ने कहा कि किस आधार पर टेंडर लगाए। मेयर ने कहा कि शहर में गोबर से सीवर जाम है। हर जगह गोबर ही गोबर है। इस पर निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि हम एक जगह गोबर इकट्ठा कर सप्ताह में एक बार उसकी ऑक्शन करवा देंगे। मगर इस पर भी सहमति नहीं बनी। आखिर में मेयर बोले कि इस गोबर की समस्या का हल निकालो।
गोबर उठाना टेंडर की शर्तों में नहीं है। हमारी तरफ से किसी से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। अगर फिर भी कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो हमें बताए, उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - प्रदीप, संचालक, डिंग मैन पावर