जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. राजबीर सिंह ने बताया कि कृषि विभाग की टीम सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैं। अब तक जिले में 13 लोेकेशन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें 10 को जुर्माना लगाया जा चुका है। तीन लोकेशन ट्रेस नहीं हाे सकी। ग्राम पंचायत से जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुलिस विभाग से एसएचओ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से कृषि अधिकारी तथा राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार आदि अधिकारियों की बहुस्तरीय टीमें गठित की गई हैं। जो 25 गांव में खास निगरानी कर रहे हैं। 3 रेड जोन एवं 22 येलो जोन चिन्हित किए गए हैं।
जीरो टिल सीड ड्रिल में 335 में से 306 को मिले उपकरण
सहायक कृषि अभियंता गोपीराम सांगवान ने बताया कि रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ में रेड/येलो जोन से प्राप्त 59 आवेदनों के विपरीत 35 आवेदकों का अनुमोदन किया गया है। जीरो टिल सीड ड्रिल में ग्रीन जोन में 335 आवेदकों के विपरीत 306 आवेदकों का अनुमोदन किया गया है। ग्रीन जोन के ड्राॅ सुपर सीडर में 974 आवेदनों के विपरीत 173 आवेदकों का अनुमोदन किया गया है। क्रॉप रीपर में रेड/येलो जोन में 20 आवेदनों के विपरीत 8 आवेदकों का अनुमोदन किया गया है । पैडी स्ट्रा चोपर में रेड/येलो जोन में 20 आवेदनों के विपरीत 10 आवेदकों का ड्रा के माध्यम से चुना गया है। इसके अतिरिक्त 5 कृषि यंत्रों हैपी सीडर के 12 आवेदकों, सर्ब मास्टर के 163 आवेदको, बेलर मशीन के 31 आवेदकों, स्ट्रा रैक के 39 आवेदकों, एवं एसएमएस के सभी 15 आवेदकों और अनुसूचित जाति के सभी आवेदकों को योग्य माना गया है।
कृषि यंत्रों से पराली प्रबंधन करने पर किसानों को प्रति एकड़ एक हजार रुपये दिए जाएंगे। किसान पराली प्रबंधन के लिए विभागीय पोर्टल पर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले में जनरल कैटेगरी के 1016 व 108 आरक्षित श्रेणी के किसानों को पराली प्रबंधन के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। गांव में चौकीदार एवं नंबरदारों की सहायता से पटवारी, ग्राम सचिव के जरिये घटनाओं पर निगरानी की जा रही है। जीपीएस के माध्यम से पराली जलाने के मामलों की पहचान कर रहे हैं।
- नीरज कुमार, एडीसी, हिसार