हिसार। प्रॉपर्टी टैक्स सहित अन्य मुद्दों को लेकर शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में पार्षदों ने भाईचारा बैठक की। बैठक में पार्षदों ने प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर काफी गरम तेवर दिखाए। यही नहीं इस मुद्दे पर निकाय मंत्री से भी मुलाकात करने का फैसला किया। इससे पहले निगमायुक्त से मुलाकात करने के बाद इनके तेवर नरम नजर आए और पार्षदों ने निकाय मंत्री से मिलने का फैसला रद्द कर दिया।
बैठक में डिप्टी मेयर जयवीर गुर्जर ने आरोप लगाया कि निगम कार्यालय में रुपये लेकर एनडीसी (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जारी की जा रही है। गुर्जर ने बताया कि उसके वार्ड में ताऊ नगर निवासी नरेंद्र धनखड़ ने निगम में एनडीसी के लिए आवेदन किया तो अधिकारियोें ने यह कहते हुए आवेदन रद्द कर दिया है कि उनका एरिया अवैध है। इस पर नरेंद्र धनखड़ ने अधिकारियों को बताया कि निगम ने इसी किला व खसरा नंबर की एक एनडीसी जारी की है। इसके बाद नरेंद्र ने उक्त एनडीसी अधिकारियों को दिखाई तो अधिकारियों ने कहा कि यह गलत जारी की गई है, इसे रद्द कर देंगे। नरेंद्र धनखड़ ने बताया कि एनडीसी 15 हजार रुपये लेकर जारी की गई है। बैठक में जयवीर गुर्जर ने मोबाइल स्पीकर ऑन कर उक्त व्यक्ति से बात भी करवाई।
बैठक में सभी पार्षदों ने पार्षद अमित ग्रोवर की तरफ से याशी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करने की सराहना की। पार्षदों ने कहा कि इस मामले में सभी पार्षद अमित ग्रोवर के साथ हैं।
पार्षद उमेद खन्ना ने कहा कि हाउस की बैठक में पार्षदों ने याशी कंपनी का ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। अनिल जैन ने कहा कि प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है या नहीं, इसकी कॉपी निगम प्रशासन से मांगी जाए।
पार्षद प्रतिनिधि पंकज दीवान ने कहा कि प्रस्ताव पास करने के बाद जब कंपनी की पेमेंट नहीं रोकी गई तो हाउस की मीटिंग का क्या फायदा। सतीश सुरलिया ने कहा कि कंपनी ने जो गलती की, अब उस पर बार-बार चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय अब इसका कैसे समाधान हो सकता है, इस पर चर्चा की जाए। जगमोहन मित्तल ने कहा कि सर्वे में हर तीसरी प्रॉपर्टी का डाटा गलत है।
पार्षद प्रतिनिधि सुशील शर्मा ने कहा कि दोबारा से प्रॉपर्टी सर्वे करवाया जाए व कंपनी की पेमेंट रोकी जाए। सीनियर डिप्टी मेयर अनिल सैनी ने कहा कि इस मामले में निकाय मंत्री से मुलाकात की जाए। पिंकी शर्मा ने कहा कि लोगों ने टैक्स भरा था, लेकिन अब पोर्टल पर बकाया दिखा रहा है। इनमें से काफी का टैक्स तो मैंने खुद भरा था।
मनोहर लाल ने कहा कि जब प्रॉपर्टी टैक्स के बिल बंटेंगे तो पार्षदों व अधिकारियों को निगम कार्यालय में हेलमेट लगाकर बैठना पड़ेगा। पार्षद प्रतिनिधि प्रवीण केडिया ने कहा कि निगम में तत्काल की फाइलों के निपटान में 15-15 दिन का समय लग रहा है। अब तक इसके तहत 191 फाइलें लगी हैं। बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर अनिल सैनी, डिप्टी मेयर जयवीर गुर्जर, पार्षद भूप सिंह, प्रीतम सैनी, पार्षद प्रतिनिधि प्रवीण केडिया, राजकुमार, उदयवीर मींटू, सुशील शर्मा मौजूद रहे।
12 मांगों को लेकर निगमायुक्त से मिले पार्षद
सवाल : हाउस ने याशी कंपनी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। क्या वह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया।
निगमायुक्त : उक्त प्रस्ताव सरकार को भिजवा दिया गया था।
सवाल : आरटीएस की समयवधि में फाइलों का निपटान करवाया जाए।
निगमायुक्त : प्रॉपर्टी टैक्स की लंबित फाइलों को निपटाया जा रहा है। बाकी अन्य शाखाओं में आरटीएस के अनुसार ही काम हो रहा है।
सवाल : आमजन की प्रॉपर्टी टैक्स से सम्बन्धित फाइलों के समाधान के बारे पार्षदों को प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में लंच के बाद 2 घंटे अन्दर जाने की अनुमति दी जाए।
निगमायुक्त : अभी जो व्यवस्था चल रही है, उसे चलने दिया जाए। अगर आपकी कोई फाइल है तो मुझे भिजवा दी जाए।
सवाल : पूरे शहर में प्रॉपर्टी के बिल वितरित करवाए जाए।
निगमायुक्त : अभी प्रॉपर्टी के इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। इस काम से लोगों की आपत्तियां भी कम हुई हैं। अभी बिल बंटवाए तो व्यवस्था बिगड़ सकती है।
सवाल : हाउस मीटिंग में कॉलोनियों को अप्रूवड करने के लिए जो प्रस्ताव पास किया गया था क्या वो सरकार के पास भेज दिया गया है।
निगमायुक्त : अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जा चुका है।
सवाल : प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में तकनीकी शाखा के कर्मचारी लगाने से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। उनकी जगह नए कर्मचारी या याशी कंपनी के कर्मचारी लगाए जाए।
निगमायुक्त : अभी हारट्रोन से कुछ कर्मचारियों ने ज्वाइन किया है। कुछ और कर्मचारी अभी ज्वाइन करने वाले हैं। इनके आते ही तकनीकी शाखा के कर्मचारियों को यहां से हटा दिया जाएगा।