नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों के नक्शे किए सत्यापित, अब हाउस से मंजूरी दिलवा भेजे जाएंगे मुख्यालय

बता दें कि डीटीपी की तरफ से जिले में बसी अवैध कॉलोनियों को लेकर ड्रोन के माध्यम से सर्वे करवाया गया था। सर्वे में 276 कलस्टर मिले थे। बाद में इनके नक्शे तैयार किए गए और इन्हें मुख्यालय भिजवा दिया गया। इनमें से जो कॉलोनियां नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका के एरिया में आती हैं, उन कॉलोनियों के नक्शों को जिला स्तर पर भेज दिया गया। अब ये निकाय अपने-अपने एरिया के नक्शों की जांच कर रही है। जिला नगर योजनाकार की मानें तो सर्वे में निकाय की सीमा से बाहर 350 से ज्यादा व निकाय की सीमा के अंदर 198 से ज्यादा कॉलोनियां मिली थीं। इससे पहले वर्ष 2016 में शहर की 16 कॉलोनियों को नियमित किया गया था।
चार वर्गों में बांटा गया कॉलोनियों को
सर्वे में जो कॉलोनियां मिली हैं, उनमें कई कॉलोनियों पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों को 0 से 25, 26 से 50, 51 से 75 व 76 से 100 प्रतिशत के वर्ग में बांटा है।
इन बिंदुओं की हुई जांच
नगर निगम अधिकारी उन सभी शर्तों की जांच की है, जो शर्तें सरकार की तरफ से लगाई गई हैं। उदाहरण के लिए कॉलोनियों में सड़कों की चौड़ाई निर्धारित की गई है। निगम अधिकारी ने दोबारा से सर्वे कर यह देखा है कि वास्तव में उक्त कॉलोनी सड़क की उतनी चौड़ाई है या नहीं। इसके अलावा इन कॉलोनियों में जो कमियां हैं, उनका उल्लेख भी रिपोर्ट में किया है।
इन कॉलोनियों के आए थे आवेदन
कृष्णा एन्क्लेव (बगला रोड), न्यू कृष्णा एन्क्लेव पी-टू, आरएस कॉलोनी (बगला रोड), श्री कृष्णा एन्क्लेव, हरि विहार, जे ब्लॉक मॉडल टाउन एक्सटेंशन, जय श्याम विहार पार्ट-वन, एल ब्लॉक शिव विहार माडल टाउन एक्सटेंशन कॉलोनी, नवीन विहार, न्यू माल कॉलोनी, रामनगर एक्सटेंशन, श्याम एन्क्लेव (कैमरी रोड), शांत विहार, शिव नगर फेज-टू (कैमरी रोड हिसार), शिव कॉलोनी फेज-टू, शिव विहार मॉडल टाउन एक्टेंशन, शिव विहार माडल टाउन एक्सटेंशन एल-ब्लॉक, श्याम इस्पात कॉलोनी, वेद विहार कालोनी, विश्वासपुरम, सैनिक विहार कुंज (कैंट हिसार), श्री बालाजी मार्केट कैंट, बालाजी कांप्लेक्स हनुमान कॉलोनी कैंट, सैनिक विहार टीसीपी-3 हिसार कैंट, बीएचपी कॉलोनी ब्लॉक-सी और ब्लॉक बी, कार्तिक एन्क्लेव एक्टेंशन, जय श्याम विहार पार्ट-टू, साउथ सिटी, शिव कॉलोनी फेज-चार।
शहर के बाहर बसी सात कॉलोनियों ने वैध के लिए किया आवेदन
जिले में निकाय की सीमा से बाहर बसी अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए अभी सात आवेदन आए हैं। चूंकि इनके कागज भी पूरे नहीं है तो इन्हें पूरा करवाया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई को पॉलिसी जारी कर नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के एरिया से बाहर एक जुलाई 2022 से पहले बसी अवैध कॉलोनियों नियमित करने का फैसला लिया था। साथ ही सरकार ने कॉलोनाइजर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सहकारी समिति व प्रॉपर्टी डीलर को आवेदन करने के लिए छह माह का समय दिया है। आवेदन करते समय इन्हें भूमि की मलकियत, सजरा प्लान व गूगल ईमेज पर भूमि के खसरा नंबर सहित अन्य कागजात देने होंगे। दस्तावेजों की जांच के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन भी किया गया है।
कॉलोनियों को वैध करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सात कॉलोनियों के आवेदन आए हैं, कुछ दस्तावेजों में कमी है, जिन्हें पूरा करवाया जाएगा। इसके बाद मुख्यालय भेज दिया जाएगा।
- मोहन सिंह, डीटीपी