हिसार। विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का एक दिवसीय राज्यस्तरीय कन्वेंशन जवाहर नगर स्थित कार्यालय में हुआ। कन्वेंशन की की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष योगेश शांडिल्य ने की। प्रदेश अध्यक्ष योगेश शांडिल्य ने बताया कि राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन पांच साल बाद हैदराबाद में 26-28 दिसंबर होगा। सम्मेलन के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना में चिन्हित दिव्यांगों के केवल 64.68 प्रतिशत के ही प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
विकलांग अधिकार मंच के राज्य महासचिव ऋषिकेश राजली ने बताया कि हरियाणा व सहित कई राज्यों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या को कम करने के लिए दिव्यांगजनों के नए सिरे से मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा में 2011 के सर्वे अनुसार 5.50 लाख दिव्यांग हैं, जिसमें से केवल 1 लाख 83 हजार दिव्यांग ही पेंशन ले रहे हैं। इस मौके पर राज्य सलाहकार नरेश रोहतक, राज्य उपाध्यक्ष सुरेंद्र जांडली, पंकज शर्मा, कृष्ण गुरी, सुरेंद्र शेठी, ईश्वर सिंह, सुभाष, सहदेव सिहाग, विनोद कुमार, मीनू सिंगला, राजेश सिवानी, रमेश सोढी, गजे सिंह, महावीर कुलेरी, सुशील, सुभाष चंद्र, विक्रम कैथल, ईश्वर मौजूद रहे।
ये हैं विकलांग अधिकार मंच की मुख्य मांगे
- विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया जाए।
- रिक्त पदों को जल्द भरा जाए।
- दिव्यांगों की 5000 मासिक पेंशन की जाए।
- दिव्यांग की यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया सरल की जाए।
- दिव्यांगों की रुकी हुई पेंशन बहाल की जाए।
- इनकम टैक्स फ्री विकलांगों के बीपीएल और आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं
- दिव्यांगों को मनरेगा में 200 दिन का काम दिया जाए।
- बैटरी चलित व्हील चेयर, स्कूटी और आधुनिक कृत्रिम अंग दिए जाएं।
- पैरालंपिक खेलों को बढ़ावा दिया जाए।