हिसार। शहर की 19 कॉलोनियों की 2300 प्रॉपर्टी का विकास शुल्क जीरो होगा। इसे लेकर निगम प्रशासन ने चिह्नित की गईं प्रॉपर्टी की सूची बनाकर मुख्यालय भेज दी है, जहां तकनीकी टीम पोर्टल से इन प्रॉपर्टी से डेवलपमेंट चार्ज (विकास शुल्क) हटा देगी। इसके बाद अगर कभी इन प्रॉपर्टी के मालिक निगम से एनडीसी लेते हैं तो उनसे डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा।
बता दें कि पुनर्वास विभाग स्कीम, प्लानिंग स्कीम व नगर सुधार मंडल स्कीम के तहत बसी कॉलोनियों पर विकास शुल्क नहीं लगता। बावजूद इसके इन स्कीम के तहत बसी कॉलोनी पर यह चार्ज लगा हुआ था। अभी पिछले दिनों हुई हाउस की बैठक और अमर उजाला के चौपाल कार्यक्रम में यह मुद्दा उठा था। इस दौरान हाउस ने अधिकारियों से ऐसी कॉलोनियों को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार करने को कहा था।
इन कॉलोनियों की प्रॉपर्टी से हटेगा विकास शुल्क
कॉलोनी स्कीम प्रॉपर्टी की संख्या
अग्रसेन कॉलोनी टाउन प्लानिंग स्कीम 90
आनंद निकेतन टाउन प्लानिंग स्कीम 07
बख्शी नगर आईटीआई टाउन प्लानिंग स्कीम 199
बैंक कॉलोनी टाउन प्लानिंग स्कीम 88
बड़वाली ढाणी टाउन प्लानिंग स्कीम 225
चंदू लाल बाग टाउन प्लानिंग स्कीम 94
दयानंद कॉलोनी टाउन प्लानिंग स्कीम 356
डीसी कॉलोनी टाउन प्लानिंग स्कीम 46
एकता नगर टाउन प्लानिंग स्कीम 44
इंद्रप्रस्थ कॉलोनी टाउन प्लानिंग स्कीम 35
जगजीवन नगर नगर सुधार मंडल स्कीम 01
जयदेव नगर टाउन प्लानिंग स्कीम 63
कृष्णा नगर टाउन प्लानिंग स्कीम 109
एमसी कॉलोनी टाउन प्लानिंग स्कीम 116
मॉडल टाउन पुनर्वास विभाग स्कीम 476
प्रीति नगर टाउन प्लानिंग स्कीम 33
प्रेम नगर टाउन प्लानिंग स्कीम 42
संत नगर टाउन प्लानिंग स्कीम 175
विवेक नगर टाउन प्लानिंग स्कीम 101
निगम की सूची में लाल डोरे की कॉलोनियों का जिक्र नहीं
पिछले माह में हुई फाइनेंस, कॉन्ट्रेक्ट एंड परचेज एडहॉक सब कमेटी की बैठक में लाल डोरे में बसी कॉलोनियों से भी डेवलपमेंट चार्ज वसूलने का मामला उठा था। इस दौरान मेयर ने एक लेटर दिखाते अधिकारियों से कहा था कि इस लेटर के अनुसार यह वर्ष 2006 का लेटर है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वर्ष 1975 से पहले बसी कॉलोनियों पर विकास शुल्क नहीं लगेगा। इसके बावजूद इन कॉलोनियों से डेवलपमेंट चार्ज वसूला जा रहा है। हालांकि इस पर अधिकारियों ने जवाब दिया था कि यह यूएलबी का लेटर नहीं है। इस पर मेयर ने अधिकारियों से ऐसी कॉलोनियों की लिस्ट तैयार करने को कहा था, जिन पर डेवलपमेंट चार्ज नहीं लगता। इसके बाद अधिकारियों ने यह सूची तो तैयार कर दी, लेकिन इसमें लाल डोरे की कॉलोनियों का जिक्र नहीं है।
प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में लंबित फाइलों के जल्द निपटान के लिए प्रक्रिया में किए बदलाव
उधर, निगम अधिकारियो ने प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में लंबित फाइलों के जल्द निपटान को लेकर प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत अब गारबेज फीस कंफर्म करने के लिए फाइल को स्वच्छता शाखा में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि टैक्स शाखा के क्लर्क ही उसे कंफर्म कर देंगे। इसके अलावा नाम व मोबाइल में परिवर्तन की फाइल भी क्लर्क के स्तर ही निपटा दी जाएगी। सचिव के पास अब सिर्फ रिहायशी व उपनिगम आयुक्त के पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की फाइल जाएंगी। वहीं प्रॉपर्टी की कैटेगरी में बदलाव और प्रॉपर्टी के सब डिवाइड की फाइलें निगमायुक्त की मंजूरी के बाद पास हो सकेंगी।
टैक्स शाखा में क्लर्कों की बढ़ाई संख्या
प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में क्लर्कों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। इंटीग्रेशन के काम से तीन क्लर्कों को हटाकर शाखा में तैनात कर दिया गया है ताकि लंबित फाइलों को जल्द निपटाया जा सके।
निगमायुक्त की मंजूरी के बाद ही फाइलों को मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट
अब निगमायुक्त की मंजूरी के बाद किसी फाइल को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। अभी तक अन्य अधिकारियों की सिफारिश से भी कुछ फाइलों को अन्य फाइलों से पहले निपटाया जाता था। अब किसी अधिकारी को प्रॉपर्टी टैक्स की फाइल को वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाना है तो उसे पहले निगमायुक्त के पास भेजा जाएगा। वहां तैयार की जाने वाली सूची में इस फाइल को भी शामिल करवाना होगा। इसके बाद ही टैक्स शाखा में उस फाइल को प्राथमिकता मिलेगी।
शहर की 19 कॉलोनियों की 2300 प्रॉपर्टी से विकास शुल्क हटाने के लिए सूची मुख्यालय भेज दी है। जल्द ही मुख्यालय के आदेश पर इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। - प्रदीप दहिया, निगमायुक्त