जी20 सम्मेलन में मेहमानों बाजरे का चूरमा, खिचड़ी खिलाएंगे : जेपी दलाल

उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (टीटीसी केंद्र) में तीन दिवसीय कृषि दर्शन किसान मेले का उद्घाटन करने के उपरांत किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बाजरा वर्ष घोषित करवाए जाने का मकसद लोगों को मोटे अनाज के फायदों के बारे में अवगत करवाना है ताकि वे इसे अपने भोजन में शामिल करें। देश में होने वाले जी20 सम्मेलन के दौरान भी विदेशी मेहमानों को बाजरे से बने चूरमा, खिचड़ी सहित अन्य उत्पाद परोसे जाएंगे। दुनिया के ठंडे देशों में यदि मोटे अनाज को अपनाया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा के किसानों को मिलेगा।
ड्रोन प्रशिक्षण वाले युवाओं को देंगे काम

ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर युवाओं को प्रशिक्षण दें। टीटीसी संस्थान प्रतिवर्ष 500 युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दे। ऐसे युवाओं को सरकार की ओर से काम उपलब्ध करवाया जाएगा। ड्रोन से खेती करने वाले किसानों को इस पर सब्सिडी भी दी जाएगी।



गन्नौर मंडी दिलाएगी फल-फूल

किसान परंपरागत फसलों के स्थान पर फल-फूल की खेती भी करें। गन्नौर मंडी को अत्याधुनिक फल-फूल मंडी विकसित की जा रही है। 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। हरियाणा के फल-फूल विदेशों तक पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार ने 7 से 8 लाख एकड़ सेम ग्रस्त भूमि को ठीक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
63 किसानों को ट्रैक्टर पर मिली 3 लाख की सब्सीडी

कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जाने की योजना का ऑनलाइन ड्रॉ निकाला। ड्रॉ में 63 किसानों का सब्सिडी हेतु चयन किया गया। इन किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों को 600 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए जाएंगे।
टीटीसी केंद्र के डायरेक्टर डॉ. मुकेश जैन ने बताया कि मेले में लोगों को मोटे अनाज से होने वाले फायदे व मार्केट में उपलब्ध उत्पादों से रूबरू करवाया जाएगा। संस्थान में मिलेट्स प्रसंस्करण मशीनरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। रविवार को मिलेट्स उत्पादन एवं इसके मूल्यवर्धन के लिए आभियांत्रिक योगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा।



बजट किसान हितैषी होगा

प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट किसान हितैषी होगा। प्रदेश सरकार बजट में हर वर्ग का ख्याल रखेगी। किसान कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना प्राथमिकता रहेगी।