शहर में 38 हजार कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, सिर्फ 200 के पास ही ट्रेड लाइसेंस

बता दें कि नगर निगम एरिया में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने के लिए निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके तहत व्यावसायिक गतिविधि करने वाले व्यक्ति को एक निर्धारित फीस निगम में जमा करवानी पड़ती है, जिसके बाद निगम की तरफ से उसे ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाता है। उक्त व्यापारी को हर साल निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाइसेंस को रिन्यू करवाना होता है। सर्वे पूरा करने के बाद निगम प्रशासन उन व्यावसायिक संस्थानों की सूची करेगा, जो बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे हैं। उन संस्थानों को निगम की तरफ से नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर नोटिस मिलने के बाद वह ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
डेढ़ माह बाद भी सर्वे नहीं हुआ पूरा
निगमायुक्त ने 24 जून को आदेश जारी कर ट्रेड लाइसेंस को लेकर सर्वे करने के आदेश दिए थे। इसे लेकर स्वच्छता शाखा के एएसआई की ड्यूटी लगाई थी। इस कार्य के लिए उन्हें सफाई दरोगा व सक्षम कर्मचारी भी मदद लेने को कहा था। इस आदेश के बाद 1 से 5 वार्ड में एएसआई संदीप, 6 से 10 वार्ड में एएसआई राहुल, 11 से 15 वार्ड में एएसआई सुरेंद्र व 16 से 20 वार्ड में एएसआई कपिल की ड्यूटी लगाई गई थी। मगर डेढ़ माह बाद भी यह सर्वे पूरा नहीं हो सका है।
30 लाख रुपये का लक्ष्य
निगम प्रशासन को वित्त वर्ष 2020-21 में ट्रेड लाइसेंस 15.86 लाख रुपये आय हुई थी। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में निगम प्रशासन ने 45 लाख रुपये का लक्ष्य रखा था, जबकि निगम के खाते में 24.29 लाख रुपये ही जमा हुए। अगर मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें तो इस साल निगम ने ट्रेड लाइसेंस से 30 लाख रुपये की आय का लक्ष्य निर्धारित किया है। 30 जून तक निगम को ट्रेड लाइसेंस के रूप में 16.44 लाख रुपये की आय हो चुकी है।
सर्वे को लेकर अधिकारियों को आदेश दिए हैं, मगर इसकी रफ्तार काफी धीमी चल रही है। अब अधिकारियों को एक सप्ताह में इस सर्वे को पूरा करने के आदेश दिए हैं। - बेलिना, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम