हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
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रिटायरमेंट बेनिफिट्स आदि में देरी के चलते सरकार पर ब्याज के रूप में पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देरी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों न केवल जवाबदेही तय की जाएगी, बल्कि अदायगी के लिए ब्याज की अतिरिक्त राशि लापरवाह अधिकारियों से वसूल की जाएगी।
इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों के प्रमुखों, आयुक्तों, उपायुक्तों, सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों के उप-मंडल अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने के लिए वित्त विभाग को बजट की मांग भेजते समय देरी के कारण का उल्लेख करना होगा।
साथ ही देरी करने वाले अधिकारियों का भी उल्लेख करना होगा, ताकि ब्याज राशि की अदायगी के लिए संबंधित अधिकारियों से ही उसकी वसूली की जा सके। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विभागों से बड़ी संख्या में रिटायरमेंट बेनिफिट्स आदि मामले प्राप्त हुए हैं।
न्यायालय के आदेशों के अनुसार सेवानिवृत्ति देय राशि आदि के लंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए बजट ऑनलाइन करना, लेकिन लंबित भुगतान का कारण कहीं नहीं बताया गया। हरियाणा सरकार ने अब इन मामलों पर पुनर्विचार करते हुए यह फैसला लिया है।