योजना आयोग ने हरियाणा के लिए 27,072 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है।
सोमवार को योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हुई बैठक में वर्ष 2013-14 के लिए राज्य की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया गया।
गत वित्त वर्ष मंजूर हुए आवंटन का करीब 87 फीसदी खर्च कर पाई हरियाणा सरकार की वार्षिक योजना में इस साल सिर्फ 2.2 फीसदी का इजाफा हुआ है।
स्थानीय निकायों की योजना राशि गत वर्ष के 2035 करोड़ रुपये से घटाकर 1559 करोड़ रुपये कर दी गई है। स्थानीय निकायों के आवंटन में करीब 23 फीसदी की कटौती हरियाणा के शहरों को भारी पड़ सकती है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्थानीय निकायों की राशि को छोड़ कर राज्य की शुद्ध योजना राशि 18,300 करोड़ रुपये बैठती है।
यह पिछले वर्ष की 14,500 करोड़ रुपये राशि से 24 प्रतिशत अधिक है।
सभी को मिले आर्थिक वृद्घि का फायदा
बैठक के बाद अहलूवालिया ने कहा कि विकास दर और प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से हरियाणा देश में अग्रणी है, लेकिन आर्थिक वृद्धि का फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की जरूरत है।
उन्होंने हरियाणा को जल संरक्षण पर ध्यान देते हुए बागवानी, भंडारण क्षमता के विकास और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का सुझाव दिया है।
अहलूवालिया के मुताबिक, केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य को ज्यादा छूट दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी।
केंद्रीय योजनाएं कम करने की मांग
हुड्डा ने योजना आयोग से केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कम करने की मांग करते हुए कहा है कि केंद्रीय योजनाओं में राज्यों को आवश्यक लचीलापन दिया जाना चाहिए।