फतेहाबाद/रतिया। एक तरफ जहां प्रदेश के सरपंच ई-टेंडरिंग के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ रतिया खंड की 50 में से 22 ग्राम पंचायतों ने दो लाख से ऊपर के विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित कर बीडीपीओ कार्यालय में भेजे हैं। एक सप्ताह में इन विकास कार्यों के एस्टीमेट बनाए जाएंगे, इसके बाद टेंडर लगाने की प्रक्रिया होगी। पंचायतों की ओर से गांव में गलियों के पुनर्निर्माण, फिरनी के निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा शेड निर्माण जैसी मांगें रखी गई हैं।
बीडीपीओ संदीप भारद्वाज ने बताया कि रतिया खंड के गांव अहरवा, बाहमनवाला, बाड़ा, भुंदड़वास, बुर्ज, चिम्मों, घासवा, कलोठा, कमाना, कुनाल, लाली, लांबा, महमड़ा, मोहम्मदपुर सोत्र, नंगल, निक्कूआना, पालसर, फुला, रोजावाली, सरदारेवाला, शेखूपुर सोतर, सुखमणपुर ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंचों ने गांव में दो लाख रुपये से ऊपर के विकास कार्य करवाने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए पंचायती राज की इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज एसडीओ मान सिंह ने बताया कि एक सप्ताह में संबंधित ग्राम पंचायत के कार्यों के एस्टीमेट बनाकर आगामी टेंडरिंग प्रक्रिया की जाएगी। टेंडर खुलने के बाद वर्क ऑर्डर जारी कर काम शुरू करवा दिए जाएंगे।
रतिया में शुरुआत से ही कम रहा है विरोध का असर
रतिया क्षेत्र के सरपंचों में ई-टेंडरिंग के खिलाफ विरोध का असर कम ही रहा है। हालांकि, सरपंच एसोसिएशन का जिला प्रधान रतिया क्षेत्र से बनाया गया है। मगर इसके बावजूद यहां की 40 फीसदी से ज्यादा पंचायतों ने दो लाख से ऊपर के प्रस्ताव देकर विरोधी सरपंचों को झटका दिया है। दावा किया जा रहा है कि रतिया खंड जिले का पहला ऐसा खंड है, जहां इतनी संख्या में पंचायतों की ओर से प्रस्ताव मिले हैं।