फतेहाबाद के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते निकाय मंत्री डॉ.कमल गुप्ता।
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हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता गुरुवार को केंद्र सरकार के गैस सिलिंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी के फेर में फंस गए। मंत्री ने दावा किया कि सरकार 300 से 400 रुपये गैस सब्सिडी दे रही है। मगर हकीकत में 14 रुपये 19 पैसे ही उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी के तौर पर आ रहे हैं। हालांकि, उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वालों को 214 रुपये सब्सिडी मिल रही है।
दरअसल, गुरुवार को निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता भाजपा के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के बजट के विषय में जानकारी देने आए थे। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए। कुछ समय बाद डॉ. गुप्ता बीच में ही प्रेस कांफ्रेंस छोड़कर चले गए।
बोले- पहले दो हजार में ब्लैक में मिलता था सिलिंडर
डॉ. गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनहित में कई फैसले लिए हैं। पहले दो हजार रुपये में ब्लैक में गैस सिलिंडर मिलता था। लंबी-लंबी लाइन लगती थी। मगर अब गैस सिलिंडर आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। जब मीडिया ने कहा कि सिलिंडर का रेट भी 1073 रुपये हो गया है, तो मंत्री ने जवाब दिया कि 300 से 400 रुपये सब्सिडी भी सरकार दे रही है। जब उनसे कहा गया कि 14 रुपये सब्सिडी के आ रहे हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि उन्हें तो यही जानकारी है कि 300 से 400 रुपये तक सब्सिडी मिल रही है। अगर कम आ रही है, तो इसका उन्हें पता नहीं है।
प्रॉपर्टी आईडी को लेकर 30 हजार आपत्तियां पेंडिंग
डॉ. गुप्ता ने कहा कि 2003 से लेकर 2014 तक प्रदेश में 24 लाख प्रॉपर्टी होती थी। इनमें से सिर्फ तीन लाख ही प्रॉपर्टी धारक टैक्स देते थे। इससे सालाना 75 करोड़ रुपये टैक्स मिलता था। मगर अब प्रॉपर्टी 42 लाख 75 हजार हो गई है। इससे एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक टैक्स प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी संबंधी एक लाख दस हजार आपत्तियों से 80 हजार रिजेक्ट की गई हैं। सिर्फ 30 हजार आपत्तियां पेंडिंग हैं, जिन पर काम चल रहा है। उनका भी जल्द ही समाधान हो जाएगा।
फतेहाबाद में पराली प्रबंधन के लिए प्लांट लगाने का दिया सुझाव
डॉ. गुप्ता ने कहा कि फतेहाबाद में बैठक के दौरान भाजपा नेता प्रवीन जोड़ा ने जिले में पराली प्रबंधन के लिए प्लांट लगाने का सुझाव दिया है। इसकी घोषणा बजट में करवाने का आह्वान किया गया है। उनके सुझाव से मुख्यमंत्री को अवगत करवा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बजट में हर चीज लोक लुभावनी नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा हुआ तो लोक सेवा नहीं की जा सकती। बजट लोक लुभावने की बजाय वास्तविक होना चाहिए। इस मौके पर रतिया विधायक लक्ष्मण नापा, जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।