फतेहाबाद। नगर परिषद मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल पुराने किराएदारों को मालिकाना हक देने जा रहा है। तीसरे चरण में नगर परिषद आठ दुकानों की रजिस्ट्री करवाने जा रहा है और इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। किराएदारों को मालिकाना हक मिलने से नगर परिषद को इन आठ दुकानों से नगर परिषद को करीब 1 करोड़ 87 लाख रुपये का राजस्व मिलेगा।
नगर निकाय ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत इन दुकानों की रजिस्ट्री करवाने पर कलेक्टर रेट पर 25 से 30 फीसदी तक की छूट दे रखी है। नगर परिषद पहले दो फेज में 22 दुकानों की रजिस्ट्री करवा चुका है। इससे नगर परिषद को करीब तीन करोड़ रुपये राजस्व मिल चुका है।
रजिस्ट्री के लिए ये राशि करवानी होगी जमा
दुकान नंबर साइज किराये की अवधि कुल देय राशि
3 30.88 वर्ग गज 25 साल 1410254
4 27.1 वर्ग गज 27 साल 831120
10 33.42 वर्ग गज 34 साल 1425992
9ए 34.76 वर्ग गज 33 साल 1455856
17 32.65 वर्ग गज 27 साल 1491082
2 24.32 वर्ग गज 31 साल 1378184
13 21.84 वर्ग गज 32 साल 1237648
3 29 वर्ग गज 33 साल 1643392
नगर परिषद की शहर में है 400 दुकानें
नगर परिषद की शहर में करीब 400 दुकानें हैं। इन दुकानों को नगर परिषद ने बोली द्वारा किराये पर दिया हुआ है। उन किरायेदारों को नगर परिषद मालिकाना हक दे रहा है जो 20 साल से इन दुकानों के किरायेदार हैं। नगर परिषद की सबसे ज्यादा दुकानें ऑटो मार्केट में है। इसके अलावा पालिका बाजार, हिसार-सिरसा रोड, ताऊ देवीलाल मार्केट, फव्वारा चौक, जवाहर चौक पर है। मोबाइल मार्केट में भी नगर परिषद की दुकानें हैं लेकिन इसका रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के नाम है। इसके चलते इन दुकानों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है।
कोट
नगर परिषद द्वारा आठ किराएदारों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। पहले 22 दुकानों की रजिस्ट्री करवाकर किरायेदारों को मालिकाना हक दिया जा चुका है। शर्तें पूरी करने वाले किराएदारों को योजना के तहत लाभ मिलेगा।
-ऋषिकेश चौधरी, ईओ नगर परिषद