फतेहाबाद। जिला परिषद के 18 सदस्यों ने पांच-पांच लाख रुपये के अनुदान का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। बेहद कम राशि होने के कारण अधिकांश पार्षद पानी का टैंकर व खिलाड़ियों को किट ही दिला सकें हैं। कुछ राशि शेड निर्माण व श्मशान भूमि के सुधार के लिए भी प्रयोग होगी। वहीं, पंचायत समिति सदस्यों को भी एक करोड़ 64 लाख रुपये की राशि मिली थी, जिसको खर्च करने के लिए प्रस्ताव बना दिए गए हैं। हालांकि, नए वित्त वर्ष के लिए जिला परिषद को कोई नई राशि अभी तक नहीं मिली है।
गौरतलब है कि जिला परिषद की पहली बैठक में 15वें वित्त आयोग से मिली 91 लाख रुपये की ग्रांट को सभी 18 पार्षदों में पांच-पांच लाख रुपये देकर बांटा गया था। जिला परिषद के वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 17 के सदस्यों ने पांच लाख रुपये की राशि का प्रयोग नहीं किया है। बाकी अन्य सभी सदस्यों ने इस राशि से ग्रामीण विकास के काम करवाए हैं। इस समय गांवों में सबसे अधिक आवश्यकता पेयजल की है, इसलिए अधिकांश पार्षदों ने गांवों में पानी की व्यवस्था करने के लिए टैंकर दिए हैं। बड़े विकास कार्यों की पूर्ति के लिए नई ग्रांट का इंतजार हो रहा है। उम्मीद जताई गई है कि अगले महीने तक अनुदान मिल जाए तो उसके बाद बैठक करके नए विकास कार्यों को सिरे चढ़ाया जाएगा।
पंचायत समिति सदस्यों ने चौपालों की चहारदीवारी पर खर्च की राशि
फतेहाबाद की पंचायत समिति के 30 सदस्यों को एक करोड़ 64 लाख रुपये का अनुदान मिला था, जिसे प्रयोग कर लिया गया है। ब्लॉक समिति के सभी सदस्यों ने गांवों में कुर्सियां लगवाने, चौपालों की चहारदीवारी करवाने, पानी के टैंकर देने, गोशालाओं में ट्राली दिलाने के लिए पैसे का प्रयोग किया है। इसी के साथ लंबे समय से विकास की कमी झेल रहे गांवों में विकास कार्यों को गति देने का काम शुरू कर दिया गया है।
लंबी छुट्टी पर सीईओ, सीटीएम को मिला अतिरिक्त कार्यभार
फतेहाबाद जिला परिषद के सीईओ कुलभूषण बंसल लंबी छुट्टी पर हैं। उनके छुट्टी पर जाने के बाद एडीसी अजय चोपड़ा को जिला परिषद के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। मगर अब सीटीएम सुरेश कुमार को जिला परिषद सीईओ का कार्यभार दिया गया है।
राजनीतिक दबाव झेल रहे अधिकारी
जिला परिषद राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। जिले से ही विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली है जबकि जिला परिषद चेयरपर्सन भाजपा की सुमन खिचड़ हैं। पंचायत मंत्री समर्थक पार्षद चेयरपर्सन नहीं बन पाई थी। अब मंत्री और उनके विरोधी खेमे के बीच जिला परिषद के कार्यों को लेकर खींचतान चलती रहती है। मगर इस सियासी खिचड़ी के बीच अधिकारियों को राजनीतिक दबाव झेलना पड़ रहा है।
कोट
जिला परिषद की पुराने अनुदान का प्रयोग हो चुका है। नए वित्त वर्ष के लिए नया अनुदान जल्द ही सरकार द्वारा भेज दी जाएगी। ग्रांट आने के बाद ही जिला परिषद की बैठक का आयोजन होगा।
-सुमन खिचड़, चेयरपर्सन, जिला परिषद फतेहाबाद