फतेहाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत याशी कंपनी द्वारा किए गए सर्वे में गड़बड़ी सामने आई है। कंपनी ने सर्वे करके जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी उसमें गड़बड़ी मिली है। अपात्र परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर दिया गया। गड़बड़ी की आशंका होने पर केंद्र सरकार द्वारा सर्वे दोबारा करवाया गया। दोबारा सर्वे में 1256 परिवार अपात्र मिले हैं। अब जिला मुख्यालय से इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। वर्ष 2016-17 में याशी कंपनी ने सर्वे कर जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें 3315 परिवारों को शामिल किया गया था, शुरूआती चरण में 3315 परिवारों को योजना का लाभ देने के लिए डीपीआर भी जारी कर दी गई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थानीय अधिकारियों ने दोबारा सर्वे किया तो इसमें 2059 ही पात्र मिले। करीब 1256 परिवार ऐसे थे जो कि शर्तें पूरी नहीं कर रहे थे। किसी का प्लॉट अवैध कॉलोनी में मिला तो किसी कि रजिस्ट्री नाम नहीं थी। इसके अलावा कई परिवार ऐसे मिले जिन्हें योजना की जरूरत ही नहीं थी और उनके मकान पक्के मिले।
प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों पर एक नजर
योजना के तहत डीपीआर बनी : 3315
दोबारा सर्वे में चुने गए पात्र : 2059
पहली किस्त जारी की गई : 2033
दूसरी किस्त जारी की गई : 1687
तीसरी किस्त जारी की गई : 1060
शहर स्तर पर इन्हें मिला योजना का लाभ
शहर पात्र पहली किस्त दूसरी किस्त तीसरी किस्त
फतेहाबाद 399 210 196 188
रतिया 714 616 501 379
टोहाना 1064 750 606 326
भूना 1138 457 387 167
2033 को जारी हो चुकी है पहली किस्त
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17 में सर्वे हुआ था। इसके बाद वर्ष 2019 में पहली बार बजट जारी किया गया। अब तक 2033 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त जारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ढाई लाख स्कीम में पहली और दूसरी किस्त में एक-एक लाख और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये मिलते हैं। डेढ़ लाख स्कीम में पहली और दूसरी किस्त में 60-60 हजार और तीसरी में 30 हजार रुपये मिलते हैं। तीसरी किस्त अब तक 1060 परिवारों को ही मिली है।
कोट
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3315 परिवारों की डीपीआर बनकर आई थी, जिन्हें लाभ देना था। ये सर्वे याशी कंपनी द्वारा किया गया था। जब दोबारा सर्वे किया गया तो 2059 ही पात्र मिले। इसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर को उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है, जो अपात्र मिले हैं उन पर सरकार को आगामी फैसला लेना है।
-प्रवीन कुमार, नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना