अनुसूचित जाति कर्मचारी के सवैधानिक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है सरकार : भूक्कल

भूना
ऑल हरियाणा शेडयूल कास्ट एंपलाइज फेडरेशन की बैठक जिला वरिष्ठ उपप्रधान सेवा सिंह मुवाल की अध्यक्षता में रविदास मंदिर भूना में संपन्न हुई। जिसका संचालन जिला सचिव रमेश कुमार नहला ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए फेडरेशन के राज्य उपप्रधान सुखेदव भुक्कल ने बताया कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के संवैधानिक अधिकारी को छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की शर्तानुसार अनुसूचित जाति कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में सर्वे करवाने के लिए पी. राधवेद्र राव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। जिसने अपनी रिपोर्ट वर्तमान सरकार को सौंप दी और अनुसूचित जाति के कर्मियों को प्रथम श्रेणी तक प्रमोशन में आरक्षण देने को उचित ठहराया था। परंतु इस कमेटी की रिपोर्ट पर उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। कर्मचारी नेताओ ने बताया कि इसके बाद हरियाणा सरकार ने अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक और कमेटी बैठा दी, जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उक्त रिपोर्ट अनुसूचित जाति कर्मचारियों के हक में थी। परंतु सरकार ने उक्त रिपोर्ट लागू करने की बजाए कमेटी की रिपोर्ट को निष्क्रिय करने के लिए 3 आईएएस अधिकारियों की नई कमेटी बैठाने की तैयारी कर रही है। जिससे साफ हो रहा है कि वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति के सवैधानिक अधिकारों को छीनकर उन्हें प्रमोशन में आरक्षण नहीं देना चाहती। इस अवसर पर लक्ष्मण मवाल, पवन सेलवाल, राजेश राठी, अनूप गौरा, सुभाष बैजलपुरिया, कृष्ण जांडली, राजपाल नाढोड़ी, बलवान महरा, ओम प्रकाश ग्रोवर, सीता राम, रामफल गोरखपुर, सूरजमल सिंहमार आदि भी मौजूद थे।