बाढड़ा। प्रदेश सरकार बाढड़ा उपमंडल क्षेत्र को लेकर अधिक गंभीर नजर नहीं आ रही है। राजस्व विभाग के बाद अब विकास एवं पंचायत विभाग में बीडीपीओ, एसईपीओ जैसे दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के रिक्त पदों से क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के विकास व आमजन से जुड़े कामकाज पर पूरी तरह ग्रहण लग गया है। दोनों पदों का किसी दूसरे अधिकारी के पास कार्यभार नहीं होने से पंचायत प्रतिनिधि दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से रिक्त पदों पर अधिकारियों की तैनाती की मांग की है।
उपमंडल बाढड़ा में बीडीपीओ मनोज कुमार का गत नवंबर माह में महेंद्रगढ़ जिले में तबादला होने के बाद किसी दूसरे अधिकारी को कार्यभार नहीं देने से विभाग के कर्मचारियों के सामने विकट हालात पैदा हो गए हैं। क्योंकि एसईपीओ का दो माह पहले ही महेंद्रगढ़ तबादला हो गया और वे वहां पर पदोन्नत होकर बीडीपीओ पद पर सेवारत हैं।
क्षेत्र के 50 गांवों के विकास का कार्य देखने वाले अधिकारी की तैनाती न होने से ग्रामीण विकास, पंचायती भूमि या नई योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सारी तैयारी केवल कागजों में सिमट कर रह जाती है। करीब एक माह से बीडीपीओ न होने से पंचायत प्रतिनिधि परेशान हैं, वहीं प्रशासन की चुप्पी से उनमें रोष बना हुआ है।
सरपंच सोमेश जेवली, सरपंच रमेश फौजी श्यामकलां, प्रतिनिधि राजेंद्र शर्मा कारी, राजेश बाढड़ा, रमेश काकड़ौली, रणबीर सिंह रोहिल्ला आदि ने बताया कि उपमंडल मुख्यालय के खंड विकास एवं पंचायत विभाग के बीडीपीओ, एसईपीओ के दोनों पद रिक्त होने से क्षेत्र के गांवों के कामकाज को कौन स्वीकृति देगा या कौन भुगतान करेगा, इसको लेकर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है।
कार्यालय में 38 ग्राम सचिव नियुक्त हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारी की कमी के कारण वे भी खाली बैठने के लिए मजबूर हैं। भले ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में भारी-भरकम बजट हो लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बिना खर्च करना मुश्किल है।
सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि दोनों अधिकारियों के रिक्त पद व अन्य मांगों को लेकर सभी पंच सरपंच सोमवार को एसडीएम से भी मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं।
सरकार के नकारा सिस्टम से आमजन परेशान : घसौला
हरियाणा स्टोन क्रशर एसोसिएशन अध्यक्ष सोमबीर सिंह घसौला ने कहा कि प्रदेश सरकार का पूरे चरखी दादरी जिले के साथ सौतेला बर्ताव किसी से छिपा नहीं है। पिछले काफी समय से राजस्व, कृषि, पंचायतीराज, विकास एवं पंचायत विभाग, बिजली निगम सहित अधिकांश विभागों में पद रिक्त हैं। सरकार ने जल्द ही रिक्त पदों पर वरिष्ठ अधिकारी नहीं भेजे तो सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे।