शहर स्थित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय।
चरखी दादरी। ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा की जमीन पर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की गई है। लेकिन, पोर्टल बंद रहने से योजना कागज में ही सिमटकर रह गई और फरियादी समाधान के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।
सरकार की ओर से लाल डोरा से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए एक माह तक बीडीपीओ कार्यालय में आपत्तियां दूर करवाने के लिए विशेष शिविर लगाया गया। लेकिन, सरकारी पोर्टल के लगातार बंद रहने से खंड दादरी में आईं सभी शिकायतें लंबित पड़ी हैं। इसके चलते शिकायतकर्ता लगातार बीडीपीओ कार्यालय में आकर शिकायत की रिपोर्ट ले रहे हैं। स्वामित्व योजना के अनुसार सरकार लाल डोरा की जमीन पर काबिज लोगों को पक्की रजिस्ट्री बना कर देती है। ताकि, जरूरतमंद लोगों का आशियाना बरकरार रह सके।
अधिकतर लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री भी करवा ली। वहीं, कुछ लोगों को रजिस्ट्री में त्रुटियां पाई गई थीं। इनकी शिकायतें लगातार पहुंच रही थीं।