एडीसी का डिजिटल सिग्नेचर मिलने के बाद हो सकेगा भुगतान

सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों पर यह सवा छह करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जा चुका है। तकरीबन सभी गांवों में विभिन्न रूपों में विकास कार्य करवाए गए हैं। इनमें गलियों का निर्माण, पानी निकासी प्रबंध, गांव की फिरनी को पक्का करना व चौपाल निर्माण सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं। यह सभी कार्य डी-प्लान के तहत करवाए गए हैं। यह सभी कामकाज एडीसी के निर्देशन में और सरकार की ग्रामीण विकास योजना के तहत करवाए गए।
एडीसी का पद लंबे समय तक रहा रिक्त
जिले में पिछलेे चार माह से एडीसी तैनात नहीं था। इस वजह से जिले के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे थे। नए विकास कार्यों पर एक प्रकार से विराम सा लगा रहा। यह सभी पावर एडीसी के पास ही हैं। इन विकास कार्यों में कुुछ काम तो एक्सईएन पंचायतीराज की ओर से पूरे करवाए गए। कुछ कार्य सरकारी विभागों की देखरेख में ठेकेदारों के जरिए पूरे करवाए गए। सरकार ने एडीसी कार्यालय को यह छह करोड़ रुपये की पेमेंट भेज दी है, लेकिन एडीसी का पद चार माह से खाली होने की वजह से इस पेमेंट का भुगतान अटका हुआ है। एडीसी के डिजिटल सिग्नेचर के बिना इस पेमेंट का भुगतान नहीं हो सकता। एडीसी का पद रिक्त होने से कार्यालय संबंधी अन्य फाइलों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। विकास कार्यों संबंधी फाइलें कार्यालय तक ही सिमटकर रह गई हैं। फाइलें अप्रूवल के लिए हैड ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं। एडीसी कर्मचारियों का वेतन 4.20 करोड़ रुपये कुछ रोज पहले ही डीसी के प्रयासों से जारी हुआ है। अब जिले में एडीसी के तौर पर सुभिता ढाका को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वह इस समय तोशाम में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। अब एडीसी के डिजिटल सिग्नेचर का डोंगल चंडीगढ़ से तैयार होगा। इसके बाद पासवार्ड आईडी जारी होने के बाद डिजिटल सिग्नेचर हो सकेंगे। उसके बाद ही यह सवा छह करोड़ रुपये की पेमेंट जारी होने का रास्ता खुल सकेगा। उपायुक्त धर्मबीर सिंह ने बताया कि एडीसी कार्यालय के कर्मचारियों का चार माह का बकाया वेतन जारी कर दिया है। अब नए एडीसी ने ज्वाइन कर लिया है। जल्द डी-प्लान की पेमेंट का भी भुगतान हो जाएगा।