दक्षिण हरियाणा के रेल नेटवर्क को मजबूती देने वाले फर्रुखनगर-लोहारू रेल कॉरिडोर को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। चरखी दादरी जिले में प्रस्तावित रेलमार्ग का दूसरे चरण का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा कर लिया गया है। रेलवे टीमों ने निहालगढ़, बेरला, कान्हड़ा सहित कई गांवों में पहुंचकर मशीनों से रूट सर्वे और निशानदेही की। योजना के तहत जिले में निमली, तिवाला और निहालगढ़ में तीन रेलवे स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। अब रेलवे विभाग परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), लागत का एस्टीमेट और रेट ऑफ रिटर्न (आरओआर) निर्धारित करने की प्रक्रिया में जुट गया है।
प्रस्तावित रेल लाइन साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। इसे गढ़ी हरसरू-फर्रुखनगर-झज्जर-दादरी-लोहारू तक विकसित करने की योजना है। इस रेल कॉरिडोर के बनने से दक्षिण हरियाणा के कई क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से सीधा जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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जिले में तीन स्थानों पर बनेंगे रेलवे स्टेशन
रेलवे के प्रस्तावित नक्शे के अनुसार चरखी दादरी जिले में निमली, तिवाला और निहालगढ़ में तीन रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है। प्रस्तावित रेलमार्ग फर्रुखनगर, नांगल, सिलाना, झज्जर, आच्छेज, निमली, दादरी, तिवाला, निहालगढ़, नांदा और लोहारू को जोड़ते हुए विकसित किया जाएगा। रेलवे टीमों की ओर से किए गए सर्वे और निशानदेही को परियोजना की आगामी प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन स्टेशनों के निर्माण से आसपास के गांवों के लोगों को रेल यातायात की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
रूट, ट्रैफिक और स्टेशन सर्वे का काम पूरा
झज्जर-चरखी दादरी-लोहारू रेलखंड के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। इस दौरान रूट सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, स्टेशन सर्वे और डीजीपीएस सर्वे सहित अन्य जरूरी तकनीकी कार्य किए गए। अब रेलवे विभाग डीपीआर तैयार करने, परियोजना की अनुमानित लागत का आकलन करने और आरओआर निर्धारित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके बाद परियोजना को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
उद्योग, कृषि और व्यापार को मिलेगा फायदा
रेल कॉरिडोर बनने से जिले के उद्योग, कृषि और व्यापार क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक कम समय और कम लागत में पहुंचाने का विकल्प मिलेगा। वहीं, औद्योगिक इकाइयों को माल ढुलाई की बेहतर सुविधा मिलने से नए निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
वर्जन
एक हजार करोड़ से कम लागत का एस्टीमेट बनाने के प्रयास
रेल कॉरिडोर का सर्वे पूरा हो चुका है और अब इसका एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह और विधायक सुनील सांगवान के प्रयासों से योजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि एक हजार करोड़ रुपये से कम लागत वाली परियोजना को मंत्रालय स्तर पर मंजूरी मिलती है, जबकि इससे अधिक लागत होने पर प्रधानमंत्री की कैबिनेट से मंजूरी लेनी होती है। ऐसे में परियोजना की लागत का एस्टीमेट एक हजार करोड़ रुपये से कम रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इसे जल्द मंजूरी मिल सके।
अनुज शर्मा, सदस्य, उत्तर पश्चिम रेलवे जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी