पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली शनिवार को पंचायत प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम के तहत दादरी की नई अनाज मंडी में शनिवार को नवनिर्वाचित सरपंचों, ब्लॉक समिति सदस्यों और जिला पार्षदों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पारदर्शी तरीके से गांवों में विकास कार्य कराने की अपील की।
उन्होंने कहा कि पंचायतों के पास आई ग्रांट खाने का नहीं, बल्कि लगाने का पैसा है। अगर इसे सही ढंग से आपने लगा दिया तो आपको राजनीतिक कॅरिअर स्वर्णिम होगा। उन्होंने कहा कि आपको पांच साल नहीं, बल्कि अपनी कार्यप्रणाली से 25 साल तक का कोटा हासिल करना है।
कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली दोपहर 2ः15 पर नई अनाज मंडी पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैंने तो कभी पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा और टोहाना हल्कावासियों ने मुझे विधायक की बड़ी जिम्मेदारी दे दी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने मुझे मंत्री बना दिया।
उन्होंने कहा कि अब से पहले पंचायत मंत्री सरपंचों को चंडीगढ़ बुलाकर खूब तेल फूंकवा देते थें, लेकिन मैं पहला मंत्री हूं जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीधे आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा कि इस बार गांवों की सरकार में 70 फीसदी युवा हैं।
मेरी अपील है कि सबसे पहले स्वच्छता की ओर ध्यान दें। साथ ही पहले उन कार्यों की डिमांड दें, जो सबसे पहले करवाने जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगले साल से गांवों में शहरी तर्ज पर कचरे का उठान होगा। इसके लिए सरकार पांच और दस हजार आबादी वाले गांवों के कलस्टर बनाकर सर्वे करवा चुकी है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए निगरानी कमेटी बनाई जाएंगी, जिनमें गांव के मौजिज लोगों को शामिल किया जाएगा।
18000 तालाबों की सुधारेंगे दशा, 800 के लगा चुके टेंडर
पंचायत मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश के 18000 तालाबों की कायाकल्प करेगी। पहले फेज में 800 तालाबों की दशा सुधारने के टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तालाब ओवरफ्लो होने से कई गांवों की गलियों में पानी भरा रहता था और यह काम पूरा होने के बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा।
सीमेंट और ईंट का सरकार ने बढ़ाया सरकारी रेट
पंचायत मंत्री ने कहा कि सीमेंट और ईंट का सरकारी भाव कम था जबकि इसकी बाजार में कीमत अधिक है। इसके चलते विकास कार्य अटके रहते थे। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने सीमेंट के कट्टे का सरकारी रेट 270 से बढ़ाकर 320 रुपये और ईंट का सरकारी रेट 4800 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है। साथ ही अगर यह रेट कम है तो डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इसे और बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है।
5 साल मे हर गांव में खोल देंगे ई-लाइब्रेरी, 800 में मार्च तक बनेंगे इंडोर जिम
पंचायत मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कोचिंग लेने के लिए शहरों का रुख करना पड़ता था। इसे देखते हुए सरकार अगले 5 साल के अंदर प्रदेश के प्रत्येक गांव में ई-लाइब्रेरी खोल देगी। इसके अलावा 800 गांवों के भवनों में मार्च तक इंडोर जिम बना दिए जाएंगे। इसके लिए एक जनवरी तक टेंडर प्रक्रिया कर दी जाएगी।