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आगामी 25 सालों को जहन में रखकी विकास परियोजनाएं तैयार करें अधिकारी: सांसद धर्मबीर

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चरखी दादरी/बाढड़ा। भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि विभागीय अधिकारी आगामी 25 वर्षों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं तैयार करें। इससे भविष्य में आमजन को मूलभूत सुविधाएं सुचारु रूप से मिलती रहेंगी। सांसद ने बुधवार को कस्बा के राजकीय महाविद्यालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक को बतौर चेयरमैन संबोधित किया।
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उपायुक्त श्यामलाल पूनिया व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित हुई इस बैठक में सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि विकास योजनाओं का खाका आम नागरिकों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाना चाहिए। अधिकारियों की निगरानी में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाए और उसमें करवाए जाने वाले विकास कार्यों की प्रस्तावना बनाई जाए।
धर्मबीर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में कार्यरत 85 सेल्फ हेल्प ग्रुपों में एक-एक को ढाई लाख रुपये का लोन स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने मेरा पानी मेरी विरासत में पंजीकरण करवाया था और धान की जगह दूसरी फसलों की बिजाई की थी, उनको प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। बरसाती पानी की निकासी में सिंचाई विभाग का जो भी अधिकारी उदासीनता से काम करता दिखाई दे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गांवों में सीमेंट के बिजली के पोल लगाए जाएं और तारों को व्यवस्थित ढंग से लगाया जाना चाहिए।
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- पांडवान के सामुदायिक भवन के निर्माण में न बरते कोताही
सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि गांव पांडवान में सामुदायिक भवन का निर्माण हो, इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांव हंसावास खुर्द, अटेला कलां, बास, भागेश्वरी आदि में भी सांसद ने अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सांसद निधि से जिला में 17 कार्य करवाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ट्रैक्टर ट्रालियां आई थीं, उनको सफाई के काम में लगाया जाए।
खनन कार्यों की जांच करवाने के दिए आदेश
सांसद ने कहा कि गांव रामलवास में गहराई में किए जा रहे खनन कार्य का किसानों के नलकूपों पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है, इसकी जांच करवाई जाए। जो माइनिंग कंपनियां अपने क्षेत्र के गांवों को विकास के लिए दस प्रतिशत राशि नहीं दे रही है, उनके विरूद्घ कार्रवाई करते हुए खनन बंद करवाया जाए। ग्राम पंचायतों की करोड़ों की राशि माइनिंग कंपनियों की तरफ बकाया है, जिसकी भरपाई की जानी चाहिए।
- बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में बाढड़ा के एसडीएम संजय कुमार, जिला परिषद के सीईओ कुशल कटारिया, राजेंद्र सिंह, तहसीलदार बंसीलाल, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार, वन मंडल अधिकारी दिलीप सिंह, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रोशनलाल, पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता भरत सिंह, सुधीर चांदवास आदि मौजूद रहे।
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