चरखी दादरी। उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिला नेतृत्व आधारित विकास के नए युग की शुरुआत करेगा। यह कानून महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें निर्णय प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी प्रदान करेगा।
सोमवार को आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के दौरान उपायुक्त ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इससे आधी आबादी को नीति निर्माण और शासन व्यवस्था में समान भागीदारी मिलेगी।
उपायुक्त ने कहा कि जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और आय में समानता आती है। महिलाओं की शिक्षा और नेतृत्व से विकास अधिक टिकाऊ, समावेशी और संवेदनशील बनता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलने पर वे केवल पद नहीं संभालतीं बल्कि शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनोन्मुख बनाती हैं।
उपायुक्त ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सोच को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त करने का प्रयास है। आगामी लोकसभा चुनावों में इस कानून के प्रभाव से महिलाओं की भागीदारी और अधिक सशक्त रूप में देखने को मिलेगी तथा वे नीति निर्माता के रूप में देश की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।