चरखी दादरी। स्वच्छता मिशन 2.0 के तहत अब महिला मुखिया वाले घरों, बीपीएल श्रेणी व अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के मकानोंं में शौचालय बनाए जाएंगे। इनके पास पहले से शौचालय नहीं होना चाहिए। शौचालय निर्माण का खर्च 12 हजार रुपये तय है और सरकार ही वहन करेगी। इसके लिए ग्राम सभाओं से सूची मांगी जा रही है। स्वच्छता मिशन के तहत इस पर काम शुरू कर दिया है।
स्वच्छता मिशन 1.0 के तहत सभी वर्ग के लोगों के लिए यह सुविधा दी गई थी। उस दौरान सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण किया गया था। पंचायतों के सहयोग से शौचालयों का निर्माण किया गया था। स्वच्छता मिशन का यह अभियान जारी है। अब इसमें आम लोग कम रुचि ले रहे हैं। जागरूकता अभियान चलाए गए तब तो काफी प्रभाव रहा अब यह मिशन धीमा हो गया है। स्वच्छता के प्रति लोग लापरवाही ही बरत रहे हैं। इस अभियान में आम जनमानस का सहयोग जरूरी है। इसके तहत विभाग ने गांवों में कचरा शेड का निर्माण भी करवा रखा है ताकि इसका साथ-साथ निस्तारण होता रहे।
अब सरकार ने उन घरों को फोकस किया है जिनमें अब तक शौचालय ही नहीं हैं। सरकार महिला मुखिया वाले घरों के अलावा बीपीएल व अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विशेष तौर पर केंद्रित कर रही है। इन घरों में शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। विभाग ने इसके लिए आम लोगों का सहयोग भी मांंगा है। इस स्कीम के लिए पात्र मकान मालिक शौचालय विभाग को खुद भी सूचित कर सकते हैं। विभाग की ओर से तत्काल प्रभाव से शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।
- शौचालय निर्माण के लिए ये हैं शर्तें
इसके लिए शर्त है कि घर में पहले से शौचालय नहीं बना हो। अब जो भी शौचालय बनेगा उसके गड्ढे की गहराई व चौड़ाई एक मीटर यानी सवा तीन फीट से ज्यादा नहीं होगी इतना ही नहीं एक के बजाय दो गड्ढे बनवाने होंगे तब जाकर यह सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों से ऐसे लोगों की सूची मांंगी जा रही है। इस पर विभाग ने काम शुरू कर दिया है।
सरकार अब महिला मुखिया वाले घरों के अलावा बीपीएल व अनुसूचित जाति वर्ग के मकानों में शौचालयों का निर्माण करवाने जा रही है। इसके लिए ग्राम पंचायतों से सूची मांगी जा रही है। इस स्कीम पर काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। आम लोगों को स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की जरूरत है।
-सतीश कुमार, मैनेजर, स्वच्छता मिशन