तीन कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए स्थगनादेश दिया है उसका स्वागत है, लेकिन जब तक तीनों कानून रद्द नहीं किये जाते किसान आंदोलन जारी रहेगा। यह एलान कितलाना टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना दे रही समिति ने किया है। 19वें दिन धरनास्थल पर किसानों के बीच पहुंचे वक्ताओं ने कहा कि हमारा संघर्ष इन काले कानूनों को रद्द करवाने के साथ एमएसपी की गारंटी लागू करवाने के लिए है और हमारा ये मिशन जनसहयोग से ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ता रहेगा।
किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को किसान परेड की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को दादरी में और 18 को बाढड़ा में ट्रैक्टरों मार्च कर रिहर्सल की जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 13 जनवरी को सभी धरना स्थलों पर तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। तीनों काले कानून लागू होने से सरकारी मंडी तो खत्म होंगी ही एमएसपी भी नहीं बचेगी। किसान, मजदूर और आढ़ती सभी को बड़ा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा अंबानी-अडानी की दलाली करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 36 बिरादरी एकजुट हो चुकी हैं।
कैमला प्रकरण में किसानों पर मुकदमे दर्ज करने का किया विरोध
खाप 40 के सचिव नरसिंह डीपीई, राज सिंह धनाना, भाकियू जिला प्रधान राकेश आर्य, सुभाष यादव, समुंद्र पूर्व सरपंच के संयुक्त अध्यक्षता में कितलाना टोल पर 19वें दिन भी टोल फ्री रहा। किसान नेताओं ने करनाल जिले के कैमला में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने पर 900 निर्दोष किसानों पर मुकदमा बनाने की कड़ी आलोचना करते हुए निंदा प्रस्ताव पास किया। मंच संचालन रणधीर घिकाड़ा ने किया।
ये रहे धरनास्थल पर मौजूद
धरनास्थल पर सेवानिवृत्त एसडीएम इंद्र सिंह, संदीप भारती, राजू मान, हासिम अली, जमात अली, धर्मेंद्र छपार, शमशेर सांगवान, सूबेदार सतबीर सिंह, अधिवक्ता ब्रह्मानंद, कप्तान चंदन सिंह, सज्जन सिंह सांगवान, महाबीर फौगाट, दलबीर सांगवान, जगराम, ओमप्रकाश, अत्तर सिंह, धर्मबीर, सज्जन सिंह आदि मौजूद रहे।