माई सिटी रिपोर्टर
चरखी दादरी। उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने जिले के सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे केंद्र व राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रहीं ऋण योजनाओं के तहत पात्र आवेदकों को शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि बैंकों में लंबित पड़े ऋण आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त किया जा सके।
डॉ. नागपाल मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में एलडीएम कार्यालय की ओर से आयोजित जिलास्तरीय समीक्षा व सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई जरूरतमंद लोगों को ऋण स्वीकृति के लिए बार-बार बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन उनकी फाइलों को मंजूरी नहीं मिलती। यह स्थिति बदली जानी चाहिए।
बैंक अधिकारी संवेदनशील रवैया अपनाते हुए पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंकों के सीडी अनुपात, ऋण वितरण स्थिति, पीएमजेडीवाई खातों, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड-अप इंडिया और दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कार्यों की समीक्षा की।
उपायुक्त ने कहा कि सभी खाताधारकों के खाते आधार और मोबाइल फोन नंबर से लिंक हों, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रुपे कार्ड समय पर जारी किए जाएं और खाताधारकों को पासबुक भी मुहैया कराई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान के तहत दिए गए ऋण व लंबित केसों के बारे में भी जानकारी ली।
बैठक में एलडीएम दीपक रंगा ने बताया कि सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाया गया है। ताकि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके। उपायुक्त ने सभी बैंक प्रबंधकों से वित्त वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की अपील