बाढड़ा उपमंडल स्थित तहसील कार्यालय।
बाढड़ा। बाढड़ा में खासा राजस्व देने के बावजूद अधिकारियों की कमी से जनता परेशान है। अधिकारी एक साथ कई स्टेशनों का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। जिला परिषद, चार पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के माध्यम से करोड़ों का बजट खर्च होने के इंतजार में हैं। वहीं, तहसीलदार व कानूनगो के रिक्त पदों के कारण दूसरे जिलों के अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार देकर काम चलाया जा रहा है।
2016 में बाढड़ा तहसील को उपमंडल व गांव झोझू कलां को खंड का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही इन क्षेत्रों के विकास का दावा किया गया। अब तक यह क्षेत्र विकास के मामले में गति नहीं पकड़ पाया है। जनता आज भी बिजली, पानी और शिक्षा को तरस रही है।
पिछले एक साल से अधिकारियों के पद या तो रिक्त रहे हैं या फिर अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार देकर काम चलाया जा रहा है जिससे ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है। चार माह तक सीईओ का पद रिक्त रहने से जिला परिषदों से लेकर पंचायत समितियों का कामकाज बाधित हुआ। तहसीलदार की तैनाती नहीं होने के कारण डीआरओ कामकाज सौंपा गया है। एक से दूसरे सर्कल के कानूनगो को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। बिजली निगम में सरकार ने कार्यकारी अभियंता की तैनाती करने की बात कही थी। बिजली विभाग मात्र एक एसडीओ के सहारे चल रहा है।
बाढड़ा उपमंडल में तीन राजकीय काॅलेज हैं। इनमें प्राचार्य व सहाय प्रोफेसर के पद खाली हैं। बाढड़ा में सबसे अधिक छात्र संख्या वाले राजकीय महिला काॅलेज में मात्र एक अंग्रेजी प्राध्यापक कार्यरत है। गांव मांढ़ी व कादमा राजकीय काॅलेजों में 40 प्रतिशत शैक्षणिक स्टाफ की कमी है।