चरखी दादरी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के सामने आ रही शिकायतों और धीमी सत्यापन प्रक्रिया को देखते हुए जिला प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी एक माह के भीतर जिले में योजना की पूरी स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त को सौंपेगी। इसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि कितनी महिलाओं को योजना का लाभ मिला, कितनी पात्र महिलाएं अब भी वंचित हैं और कितनी महिलाओं ने स्वयं लाभ लेने से इंकार किया है।
गौरतलब है कि जिले में योजना के संभावित लाभार्थियों की संख्या 37 हजार से अधिक है लेकिन अब तक केवल 22,745 आवेदनों का ही सत्यापन हो पाया है। बड़ी संख्या में आवेदन लंबित होने से हजारों पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलने का इंतजार है।
शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में हुई जिला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में योजना से जुड़ी शिकायत प्रमुखता से उठी थी। कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि योजना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है जिससे महिलाओं को आवेदन और सत्यापन संबंधी जानकारी लेने में परेशानी हो रही है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के निर्देश पर उपायुक्त ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं।
पूरा डाटा होगा तैयार
कमेटी योजना के प्रत्येक पहलू की समीक्षा करेगी। इसमें लंबित आवेदनों, सत्यापन की प्रगति, लाभ से वंचित महिलाओं और लाभ लेने से इंकार करने वाली महिलाओं का अलग-अलग आंकड़ा तैयार किया जाएगा। प्रशासन ने कमेटी को एक माह के भीतर पूरा डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत एक लाख रुपये या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है।
महिलाएं कर देती हैं इनकार
जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से पात्र महिलाओं से लगातार मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया जाता है। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी उनके घर भी पहुंचते हैं, लेकिन कई महिलाएं स्वयं योजना का लाभ लेने से मना कर देती हैं। ऐसे मामलों का भी रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।
कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर योजना में आ रही कमियों को दूर किया जाएगा और लंबित आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाकर अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।
- डॉ. अरविंद शर्मा, सहकारिता मंत्री, हरियाणा।