जर्जर घर या खाली प्लाॅट पर निर्माण के लिए अनुदान लेने को पीएम आवास योजना के तहत कर सकते हैं आवेदन
अरुण शर्मा
चंडीगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 के तहत जर्जर घर या खाली प्लाॅट पर निर्माण करने के लिए ढाई लाख रुपये का अनुदान पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा डिपार्टमेंट आफ हाउसिंग फाॅर ऑल की एडिशनल डायरेक्टर रूचि सिंह ने योजना के क्रियान्वन के लिए प्रदेश के सभी 11 नगर निगम के आयुक्तों, जिला नगर आयुक्तों, सभी नगर परिषदों-नगर पालिकाओं के कार्यकारी अभियंताओं और सचिवों को पत्र भेजा है।
पत्र के अनुसार बीएलसी (बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन) के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए योजना है। योजना का लाभ लेने के लिए 1 सितंबर 2024 से पहले संबंधित आवेदक उसी शहर का निवासी होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना की शर्त यह भी है कि जर्जर घर या खाली प्लाॅट वैध काॅलोनी में होना चाहिए। आवेदन के लिए संपत्ति स्वामित्व से जुड़ा कोई भी दस्तावेज जैसे प्लाॅट या मकान की रजिस्ट्री, जमाबंदी, इंतकाल आदि हो। परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और परिवार में जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा उसका पंजीकृत मोबाइल नंबर हो। योजना में पात्र पाए जाने वालों को पीएम आवास योजना-2.0 के तहत ढाई लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। व्यक्ति स्वयं या फिर काॅमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
किराए पर रहने वाले शहरी निवासी फ्लैट के लिए भी कर सकते हैं आवेदन
यदि कोई व्यक्ति 1 सितंबर 2024 से पहले संबंधित शहर में रहता है और उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो वह एएचपी (अर्फोडेबल हाउसिंग पार्टनशिप) के तहत आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों की 3 लाख तक वार्षिक आय है तो उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत ढाई लाख रुपये तक फ्लैट के लिए अनुदान मिल सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 सितंबर 2024 में लांच की गई थी। योजना में यह भी स्पष्ट निर्देश हैं कि यदि कोई आवेदक संबंधित सूचनाएं या तथ्य आवेदन के समय छिपाता या गलत सूचना देता है तो आवेदन स्वत: रद्द हो जाएगा।
बीएलसी श्रेणी में हुए 88,739 आवेदन
डिपार्टमेंट आफ हाउसिंग फाॅर ऑल की तरफ से भेजे गए पत्र के अनुसार बीएलसी श्रेणी में आवास निर्माण के लिए 29 अगस्त तक 88,739 आवेदकों ने आवेदन किया है जिनमें से अभी 12,550 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना में जिन करीब 15 हजार लाभार्थियों को 30-30 गज के प्लाॅट दिए जा चुके हैं उन्हें भी योजना के तहत ढाई लाख रुपये निर्माण के लिए मिलेंगे।