पहले से दो बेटियों वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई थी जिम्मेदारी
राज्य टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया फैसला, चार जिलों में जन्म लेने वाले बच्चों के पंजीकरण पर जोर
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य की 393 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। विभाग ने इन कार्यकर्ताओं को उन गर्भवती महिलाओं के साथ सहेली के तौर पर तैनात किया था, जिनकी पहले से ही दो या दो से अधिक बेटियां हैं। जांच में पता चला है कि इन महिलाओं ने गर्भपात कराया है। इस बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पता नहीं चला। लिंगानुपात सुधारने के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स की मंगलवार को हुई साप्ताहिक बैठक में नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया।
स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कहा गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सा समापन) और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी अवैध लिंग परीक्षण और गर्भपात न हो सके। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का सौ फीसदी पंजीकरण होना चाहिए। उन्होंने मेवात (नूंह), गुरुग्राम, पलवल व फरीदाबाद में जन्म लेते ही बच्चों का तुरंत पंजीकरण करने पर बल दिया। इसके लिए एनजीओ की मदद लेने की सलाह दी गई।
बैठक में सभी डिप्टी सीएमओ को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र के स्लम एरिया में कैंप लगाकर पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। अवैध लिंग जांच एवं गर्भपात की शिकायतों के मामले में अंतरजिला टीमों का गठन कर निरीक्षण के निर्देश दिए।
लिंगानुपात सुधारने के लिए किन्नर समाज से ली जाएगी मदद
सुधीर राजपाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लिंगानुपात में सुधार के लिए किन्नर समाज को भी जोड़ें। किन्नर समाज के लोग जब लड़का होने पर बधाई मांगने जाते हैं तो वे पूछताछ करें कि यह बच्चा क्या दो या तीन लड़कियों के बाद पैदा हुआ है। ऐसी सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में लाएं। लोगों को बेटी बचाओ अभियान के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने इस अभियान से पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, आशा वर्करों के अलावा विभिन्न एनजीओ को जोड़ने की सलाह दी है।