- हाई कोर्ट ने कहा - अंशकालिक कर्मचारी बताकर नियमितीकरण का दावा खारिज करना उचित नहीं
-बोर्ड को सेवा की निरंतरता, सीपीएफ रिकॉर्ड और काम की प्रकृति की जांच करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 35 वर्षों से सफाई कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रही महिला को राहत देते हुए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को उसके नियमितीकरण के दावे पर आठ सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति शुरुआत में अंशकालिक आधार पर हुई थी, केवल इस आधार पर नियमितीकरण की मांग खारिज नहीं की जा सकती। संस्थान यदि दशकों तक उससे लगातार और आवश्यक प्रकृति का काम लेता रहा है तो उसकी वास्तविक सेवा परिस्थितियों पर विचार करना जरूरी है।
पानीपत निवासी शाबो देवी की अपील स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ के पांच फरवरी 2024 के फैसले को रद्द कर दिया है। शाबो देवी को बीबीएमबी ने एक सितंबर 1991 को अंशकालिक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया था। उनका कहना था कि वह तीन दशक से अधिक समय से लगातार सेवाएं दे रही हैं और उनका काम तथा आचरण संतोषजनक रहा है। बोर्ड ने वर्ष 2001, 2004 और 2012 में नियमितीकरण की नीतियां बनाई थीं लेकिन अंशकालिक कर्मचारी होने के कारण उन्हें इनका लाभ नहीं दिया गया। महिला ने बोर्ड के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के इल्मो देवी मामले का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ में अपील दायर की गई थी।