- रिजेक्ट क्यों किया आवेदन, अधिकारियों को बताना होगा कारण
अरुण शर्मा
चंडीगढ़। प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री में आगे भी सुधार की प्रक्रिया जारी रहेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के बेहतर परिणाम से उत्साहित राजस्व विभाग योजना पर चरणवार काम करेगा। फिलहाल पेपरलेस दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य 5 दिनों में हो रहा है। अब अगले माह के आखिर तक दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य 48 घंटे में कराने की योजना है।
प्रदेश में 1 नवंबर से सभी 143 तहसीलों व उप तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट के ताैर पर 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र के बबैन से योजना का शुभारंभ हुआ था और उस दाैरान करीब 600 रजिस्टि्रयां हुईं थीं। राजस्व एवं आपदा विभाग की तैयारियों की बात करें तो पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर चरणवार सुधार की प्रक्रिया पर काम करने की योजना बनाई गई है। इसमें दस्तावेजों के सत्यापन का समय घटाकर 48 घंटे करने की तैयारी है। यदि किन्हीं कारणों से रजिस्ट्री का आवेदन रद्द किया गया तो इसका जवाब भी ऑनलाइन ही देना होगा।
दरअसल ऑनलाइन आवेदन के साथ ही रजिस्ट्री क्लर्क और सब रजिस्ट्रार के पास सत्यापन के लिए ऑनलाइन फाइल पहुंचेगी। इसमें आवेदक पर कोई ऋण बकाया तो नहीं, सरकारी या शामलात जमीन तो नहीं आदि बिंदुओं की जांच की जाएगी। आवेदन करने वालों के भूमि रिकार्ड का मुख्यालय स्तर पर तैयार लैंड रिकार्ड से स्वत: ही मिलान होगा। संबंधित आवेदन में सब कुछ ठीक होने पर आगामी कार्रवाई होगी। हरियाणा भूमि रिकार्ड के महानिदेशक डाॅ. यशपाल का कहना है कि प्रदेश में करीब 58 वर्ष पुरानी व्यवस्था को बदलने का कार्य हुआ है। आमजन को पेपरलेस रजिस्ट्री का काफी लाभ मिलेगा। प्रत्येक कार्य पारदर्शिता के साथ होगा और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
-
स्टार रेटिंग भी दे सकेंगे लोग
पेपरलेस रजिस्ट्री की व्यवस्थाओं से यदि आम लोग संतुष्ट हैं तो वह स्टार रेटिंग भी दे सकेंगे। जल्द ही लोगों की ओर से 2 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग ऑनलाइन माध्यम से देने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। फिलहाल राजस्व विभाग ने पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर नए सिरे से तकनीकी फीचर तैयार किए हैं। इसी तरह से रजिस्ट्री का कार्य पारदर्शिता से कराने के लिए मुख्यालय स्तर से निगरानी होगी। मुख्यालय स्तर से फीडबैक क्यूआर माॅनिटरिंग सिस्टम सभी तहसीलों में स्थापित किया जाएगा। सभी तहसीलों में क्यूआर स्कैनर लगाए जाएंगे। विभागीय पोर्टल या तहसीलों में लगाए गए क्यूआर स्कैनर के माध्यम से सुझाव और शिकायतें देने की भी व्यवस्था होगी। यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी तंग करता है या फिर किसी तरह से काम के बदले पैसे मांगता है तो शिकायत की जा सकेगी।