एचसीटीए ने मांग की है कि 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त एनपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। साथ ही 7वें वेतन आयोग के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) संशोधित कर लागू किया जाए।
हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (एचसीटीए) ने प्रदेश के 97 राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों से जुड़े शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात का समय मांगा है।
विज्ञापन
संघ के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद मलिक ने पत्र लिखकर कहा कि शिक्षकों से जुड़े कई अहम मुद्दे वर्षों से लंबित हैं, जिन पर शीघ्र समाधान की आवश्यकता है।
एचसीटीए ने मांग की है कि 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त एनपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। साथ ही 7वें वेतन आयोग के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) संशोधित कर लागू किया जाए, जो अन्य विभागों और विश्वविद्यालयों में पहले ही लागू हो चुका है।
संघ ने शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए व्यापक चिकित्सा योजना, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख करने और एक्स-ग्रेशिया स्कीम 2019 लागू करने की भी मांग उठाई है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों की कैजुअल लीव 20 से बढ़ाकर 25 करने, 2016 के नए अवकाश नियम लागू करने और 20 वर्ष की सेवा पर पेंशन लाभ दिए जाने की मांग की गई है।
विज्ञापन
एचसीटीए ने कहा कि वेतन, अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का बजट विधानसभा में पारित होने के बावजूद अक्सर शिक्षकों का वेतन 2-3 महीने तक अटक जाता है। संगठन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र बुलाकर इन मुद्दों पर ठोस समाधान निकाला जाए।