- हरियाणा की स्टीयरिंग कमेटी की 9वीं बैठक में स्वीकृति, मालाबार नीम के पाैधों के उत्पादन पर भी होगा काम
चंडीगढ़। हरियाणा में होने बदलावों को लेकर भविष्य की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में लंबी पारिस्थितिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए यमुना नगर, अंबाला और पंचकूला में मृदा व जल संरक्षण के कार्यों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। हरियाणा की स्टीयरिंग कमेटी की 9वीं बैठक में इसे स्वीकृत दी गई। इस अध्ययन के माध्यम से भविष्य की संरक्षण योजनाओं के लिए काम होगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) हरियाणा की स्टीयरिंग कमेटी की 9वीं बैठक हुई। कई योजनाओं को इस बीच स्वीकृति दी गई। बैठक के दाैरान प्रदेश में पौधारोपण बढ़ाने, वन्यजीव आवासों को सुरक्षित करने तथा संरक्षण ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अनुपूरक एवं अतिरिक्त प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। समिति ने नर्सरी एवं पौधारोपण गतिविधियों के लिए धनराशि के पुनर्विनियोजन को मंजूरी दी है।
सफेदा क्लोनल पौधों के लिए निर्धारित 1.65 करोड़ रुपये की राशि को मालाबार नीम (मेलिया डूबिया) के पौधों के उत्पादन के लिए स्थानांतरित किया गया है। इस योजना पर कार्य कराने के लिए प्रति पाैधा 27.18 रुपये की लागत का आंकलन किया है। इससे नर्सरी स्टॉक की गुणवत्ता एवं पौधों के जीवित रहने की दर में सुधार होने की संभावना है। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में सर्वेक्षण, सीमांकन, पिलर लगाने और बाड़ या दीवार निर्माण के लिए 16.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में आवास सुधार, उपकरणों की खरीद, बुनियादी ढांचे के विकास और निगरानी गतिविधियों के लिए 4.55 करोड़ रुपये की अनुपूरक राशि को भी मंजूरी दी गई।
वर्ष 2025-2026 के दौरान वन्यजीव आवास सुधार कार्यों के लिए 1.48 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन को भी स्वीकृति दी है। शिवालिक क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में निगरानी के लिए कालका, नारायणगढ़ और छछरौली वन क्षेत्रों के लिए 50 लाख रुपये की लागत से तीन गश्ती वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।