मुख्य सचिव ने वित्तायुक्त को भेजी चिट्ठी, तीन पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार एचसीएस के 12 पदों को जिला राजस्व अधिकारी और तहसीलदारों से भरेगी। इनमें से तीन पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं। इस बारे में मुख्य सचिव ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त को पत्र भेजकर मेरिट अनुसार पांच गुना नाम भेजने के निर्देश दिए हैं।
एचसीएस के 12 पदों पर पदोन्नति के लिए मानदंड तय कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक सर्विस में कुल आठ साल पूरे कर लिए हों। इसमें नायब तहसीलदार के रूप में किया गया कार्यकाल भी शामिल होगा। एक नवंबर 2024 तक 50 साल तक उम्र हो गई हो। आवेदकों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न की गई और न ही विचार किया जा रहा हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। साथ ही विजिलेंस की क्लीयरेंस भी ली जाएगी। वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने पदोन्नति के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने सात अफसरों के बारे में विजिलेंस क्लीयरेंस मांगी है।
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18 एचपीएस को आईपीएस बनाने की तैयारी
एचसीएस से आईएएस की पदोन्नति के बाद हरियाणा सरकार अब एचपीएस को आईपीएस बनाने की तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार 2021 से 2024 तक के 18 एचपीएस अधिकारियों को आईपीएस बनाएगी। इसके लिए सरकार ने 14 एचपीएस अफसरों के नाम संघ लोकसेवा आयोग को भेज दिए हैं। 2024 के चार अफसरों के नाम और भेजे जाने हैं। अब आयोग की पदोन्नति कमेटी की बैठक में इस फैसला लिया जाएगा। बैठक में आयोग के अधिकारियों के अलावा मुख्य सचिव व गृह सचिव शामिल होंगी। राज्य में आईपीएस के 144 पद हैं। इनमें से 43 पद एचपीएस से भरे जाते हैं।